
राजधानी काबुल ताब्यात घेत तालिबानने अफगाणिस्तानचे नामकरण ‘इस्लामिक अमिरात’ असे केले. अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती बुरहानुद्दीन रब्बानी यांना सत्तेवरून हटवून मुल्ला मोहम्मद उमर याला ‘अमीर अल मोमिनीन’ घोषित करण्यात आले. म्हणजेच, उमर याने अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट स्थापना केली.
राजधानी काबुल ताब्यात घेत तालिबानने अफगाणिस्तानचे नामकरण ‘इस्लामिक अमिरात’ असे केले. अफगाणिस्तानचे राष्ट्रपती बुरहानुद्दीन रब्बानी यांना सत्तेवरून हटवून मुल्ला मोहम्मद उमर याला ‘अमीर अल मोमिनीन’ घोषित करण्यात आले. म्हणजेच, उमर याने अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट स्थापना केली.
पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीया जगातील केवळ 3 देशांनी तालिबान सरकारला मान्यता दिली होती. 90 % अफगाणिस्तानवर तालिबानचे नियंत्रण
इतर देशातील सरकारांप्राणे तालिबान सरकारचेही कामकाज चालते. या संपूर्ण राजवटीचा एक प्रमुख असतो. त्यानंतर 3 उपनेते असतात. त्यांची एक नेतृत्व परिषदही कार्यरत असते, जिला रहबारी शूरा असे म्हणतात. त्यानंतर विविध विभागांचे कमिशन कार्यरत असतात. प्रत्येक राज्यांसाठी स्वतंत्र राज्यपाल आणि कमांडरदेखील नियुक्त केले जातात.
यात 26 सदस्य असतात. ही तालिबानमधील सर्वात शक्तिशाली आणि मोठे निर्णय घेणारी पॉवरफूल ऑथोरिटी आहे. या नेतृत्व परिषदेचे कामकाज पाकिस्तानातील क्वेटा शहरातून चालते. यामुळे तिला क्वेटा शूरादेखील म्हटले जाते.
लष्करी, राजकीय आणि आर्थिक असे एकूण 16 विभाग आहेत, ते तालिबानच्या मंत्रिमंडळाप्रमाणे काम करते. प्रत्येक राज्यात तालिबानचा एक राज्यपाल आणि कमांडर असतो. दोन्ही पदांवरील नियुक्त्या मिलिट्री कमिशनमार्फ केल्या जातात. याशिवाय, एक वरिष्ठ न्यायाधीश असतो. या पदावर सध्या मुल्ला अब्दुल हकीम कार्यरत आहेत. ते दोहा निगोसिएशन पथकाचे प्रमुखदेखील आहेत.
कायदा आणि कायदे
- अफगाणिस्तानमध्ये 1996 ते 2001 पर्यंत तालिबानची सत्ता होती.
- तालिबानने संपूर्ण देशभरात शरिया कायदा लागू केला होता.
- मुलींना शाळेत जाण्यास आणि महिलांना काम करण्यास बंदी होती.
- पुरुषांना नमाज पठण करणे आणि लांब दाढी ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले होते.
- आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सार्वजनिकरित्या शिक्षा दिली जात होती.
- खून करणाऱ्यांना फाशी तर चोरी करणाऱ्यांचे अवयव कापले जात होते.
- जगभरातील दहशतवाद्यांना अफगाणिस्तानात आश्रय दिला जाऊ लागला.