Pakistan may cede Gilgit Baltistan to China

पाकिस्तान हा देश अक्षरश: आर्थिक दिवाळखोरीला आला आहे. देशात महागाई गगनाला भिडली असून त्यामुळे सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. भाज्यांच्या दरांनी शंभर व दोनशेचे दर पार केले असून पेट्रोल डिझेल दोनशे रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे देशात हाहाकार माजलेला आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान आता काश्मीरमधील (पीओके) बेकायदेशीरपणे ताब्यात असलेला गिलगीट-बाल्टिस्तान हा वादग्रस्त प्रांत चीनला भाड्याने देण्याचा विचार करत आहे(Pakistan may cede Gilgit Baltistan to China ).

    पाकिस्तान हा देश अक्षरश: आर्थिक दिवाळखोरीला आला आहे. देशात महागाई गगनाला भिडली असून त्यामुळे सामान्य जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. भाज्यांच्या दरांनी शंभर व दोनशेचे दर पार केले असून पेट्रोल डिझेल दोनशे रुपयांवर गेले आहे. त्यामुळे देशात हाहाकार माजलेला आहे. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तान आता काश्मीरमधील (पीओके) बेकायदेशीरपणे ताब्यात असलेला गिलगीट-बाल्टिस्तान हा वादग्रस्त प्रांत चीनला भाड्याने देण्याचा विचार करत आहे(Pakistan may cede Gilgit Baltistan to China).

    काराकोरम नॅशनल मुव्हमेंटचे अध्यक्ष मुमताज नगरी यांनी याबाबत माहिती दिली. असे झाल्यास भारताची डोकेदुखी पुन्हा वाढू शकते. मात्र, अमेरिका या कारवाईवर नाराजझाल्यास आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (आयएमएफ) पाकिस्तानला मिळणाऱ्या मदतीवरही अडचणी येऊ शकतात.

    गिलगीट बाल्टिस्तानमधील जनता सध्या भयभीत आहे. पाकिस्तान या प्रांताला भाडेतत्वावर चीनला देऊन त्याचा भविष्यात युद्धभूमीसाठी वापर करायला देऊ शकते. अशी चर्चा तेथे सुरू आहे, असे नगरी यांनी सांगितले. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमी कॉरिडॉरच्या (सीपीईसी) अंतर्गत हा करार होऊ शकतो व चीन नैऋत्य दिशेने स्वत:च्या वाढीसाठी या प्रांताचा वापर करू शकते. पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे देशाला मोठा आर्थिक फायदा होऊ शकतो तसेच त्यामुळे पाकिस्तानवरचे आर्थिक संकट काही अंशी कमी होऊ शकते.

    दक्षिण आशियात आपले वर्चस्व वाढवण्यासाठी संधी शोधणाऱ्या चीनसाठी ही आयती संधी असू शकते. कारण, चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर केवळ गिलगिट-बाल्टिस्तानमधून जातो. दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय निषेधासोबतच गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये राहणारे लोक याविरोधात रस्त्यावर उतरू शकतात.

    सीपीईसीबद्दल तेथील लोक आधीच नाराज आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तान प्रदेशात सरकारने आधीच स्थानिक प्रशासनाला कमी अधिकार दिले आहेत. गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोक रोजगार, वीज, शिक्षण यासारख्या अत्यावश्यक सेवांच्या अनुपलब्धतेमुळे त्रस्त आहेत.