पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले - हा निर्णय स्पष्टपणे धार्मिक विधींचे स्वातंत्र्य राखण्यात अपयशी ठरला आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले. हा निकाल म्हणजे मुस्लिमांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेचा खालचा स्तर आहे. या मोहिमेत सेक्युलॅरिझमचे नाव घेऊन मुस्लिमांना टार्गेट केले जात आहे.
नवी दिल्ली – भारताच्या अंतर्गत बाबींमध्ये नेहमीच विनाकारण नाक खुपसणारा पाकिस्तान हिजाबबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावरही बेताल वक्तव्ये करत आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिजाबला इस्लामचा अनिवार्य भाग म्हणून मान्यता देण्यास नकार दिला. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून हा निर्णय धार्मिक रीतिरिवाजांच्या स्वातंत्र्याविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे.
पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले – हा निर्णय स्पष्टपणे धार्मिक विधींचे स्वातंत्र्य राखण्यात अपयशी ठरला आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन केले. हा निकाल म्हणजे मुस्लिमांविरुद्ध सुरू असलेल्या मोहिमेचा खालचा स्तर आहे. या मोहिमेत सेक्युलॅरिझमचे नाव घेऊन मुस्लिमांना टार्गेट केले जात आहे.
निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, भेदभाव करणारा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) आणि बाबरी मशीद प्रकरणातील भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंधाधुंद निर्णयाच्या आठवणी अजूनही ताज्या आहेत. पाकिस्तानच्या मते- भारताची धर्मनिरपेक्ष प्रतिमा झपाट्याने खराब होत आहे या वस्तुस्थितीकडे भारत गाफील आहे. अल्पसंख्याक आणि विशेषतः मुस्लिमांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी पाकिस्तानने भारताला आवाहन केले आहे.
Loading ...