पाकिस्तान भारताच्या मार्गावर चालेल तर वाचेल! अन्यथा सदैव भीकच मागात राहणार…पाकिस्तानी तज्ज्ञांचा इशारा

पाकिस्तानचे मित्र देशही आयएमएफशी व्यवहार केल्याशिवाय पाकिस्तानला कर्ज द्यायला तयार नाहीत. पाकिस्तानच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सुधारणा करण्यासाठी चीन पुढे आला असला तरी तो पुरेसा ठरणार नाही अशी माहिती समोर आली आहे.

इस्लामाबाद : पाकिस्तान दिवाळखोरीपासून (Pakistan Economic Crisis) फक्त एक पाऊल दूर आहे आणि कर्जासाठी सौदी अरेबिया, चीन, आयएमएफ आणि अमेरिकेला भीक मागावी लागली आहे. चीनने मदतीचा हात देत व्याजदराने कर्ज दिलं असताना देखील आयएमएफ कर्ज देण्यापूर्वी कठोर अटी घालत आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी इम्रान सरकारला आयएमएफकडून कर्ज न मिळाल्याचा आरोप केला आहे. जर भविष्यात अशा प्रकारचे संकट टाळण्यासाठी भारताने 1990 च्या दशकात ज्या पद्धतीने आपल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना केली होती, त्याच पद्धतीने पाकिस्तानने आपल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करण्याचा सल्ला आता पाकिस्तानी तज्ञ देत आहेत.

हे सुद्धा वाचा

डॉन  वृत्तपत्रानुसार, अर्थमंत्री इशाक दार म्हणाले की मागील सरकारने 2019 मध्ये $6 अब्ज निधी कार्यक्रमासाठी IMF ला दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, ज्यामुळे आता हे संकट निर्माण झाले आहे. वृत्तपत्राने आपल्या संपादकीयात म्हटले आहे की इशाक दार बरोबर आहेत आणि इम्रान खान यांच्या पीटीआय सरकारने वचन दिलेल्‍या आर्थिक सुधारणांपासून मागे हटले आहे. एवढेच नाही तर इम्रानने काही पावलही  उचलली मात्र त्यावर कायम राहिले नाही.  पाकिस्तानने सात दशकांत आतापर्यंत 23 वेळा आयएमएफकडे कर्जाची भीक मागितली आहे.

पाकिस्तानने भारताचं अनुकरण करावं

रॉयटर्सच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक संकटात अडकलेल्या जगातील देशांना IMF कडून कर्ज मिळण्यास अनपेक्षित विलंब होत आहे, कारण कर्जमुक्ती कशी द्यायची यावर चीन आणि पाश्चात्य देशांमध्ये वाद सुरू आहे. तर, झांबियाला IMF कडून कर्ज मिळण्यासाठी 271 दिवस आणि श्रीलंकेला बेलआउट पॅकेज मिळण्यासाठी सुमारे 200 दिवस लागले. पाकिस्तानला कर्ज न मिळाल्याने चलनाचही संकट त्यांच्यावर आहेच. पाकिस्तान सरकारने आपली धोरणे सुधारण्याऐवजी आता आयएमएफलाच दोष देण्यास सुरुवात केली आहे.

 १९९० च्या दशकात भारताने जे केलं ते पाकिस्ताननं करावं

परिस्थिती अशी आहे की, पाकिस्तानचे मित्र देशही आयएमएफशी व्यवहार केल्याशिवाय पाकिस्तानला कर्ज द्यायला तयार नाहीत. पाकिस्तानच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात सुधारणा करण्यासाठी चीन पुढे आला असला तरी तो पुरेसा ठरणार नाही, असे डॉनने म्हटले आहे. पाकिस्तानला भविष्यात अशा आपत्ती टाळायच्या असतील, तर १९९० च्या दशकात भारताने ज्या पद्धतीने केले होते त्याच पद्धतीने आपल्याला आपल्या अर्थव्यवस्थेची पुनर्रचना करावी लागेल. जर पाकिस्तानने भारताचा मार्ग अवलंबला नाही तर त्याला आणखी पेच सहन करण्याची तयारी ठेवावी लागेल आणि पुढच्या वेळी सावकार आमच्यावर आणखी कडक अटी लादतील, असा इशारा या वृत्तपत्राने दिला आहे.