
रशियाकडून आता थेट आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच क्षेपणास्त्र हल्ल्याची धमकी (Threatening To ICC Judges) दिली गेली असल्याचं समोर आलं आहे.
आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केल्याची माहिती आता सगळीकडे पसरली आहे. युक्रेनमध्ये होणाऱ्या युद्धाला व्लादिमिर पुतिन जबाबदार असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं होतं. आता या अटक वॉरंटनंतर (Arrest Warrant) रशियाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. रशियाकडून आता थेट आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाच क्षेपणास्त्र हल्ल्याची धमकी (Threatening To ICC Judges) दिली गेली असल्याचं समोर आलं आहे.
एएनआय वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, रशियाच्या सिक्युरिटी काऊन्सिलचे उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव यांनी टेलिग्राम पोस्टद्वारे धमकी दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय एक निरुपयोगी संस्था आहे. या न्यायालयातील न्यायाधीशांनी आता कायम आकाशाकडे लक्ष ठेवायला हवं. कारण आम्ही समुद्रात रशियन युद्धनौकेवरून डागलेले हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्र हेगमधील न्यायालयाच्या मुख्यालयावर केव्हाही धडकण्याची शक्यता आहे, असं दिमित्री मेदवेदेव यांनी म्हटलं आहे.
पुढे ते म्हणाले, या क्षेपणास्राला रोखणे न्यायालयालाही शक्य होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हे खरंतर नाटोचे सदस्य नाही, त्यामुळे या हल्ल्यानंतर युद्ध सुरू होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. महत्त्वाचं म्हणजे, या हल्ल्याचा आम्हाला कोणताही पश्चाताप होणार नाही.
The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. No need to explain WHERE this paper should be used🧻.
— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) March 17, 2023
दिमित्री मेदवेदेव यांनी यापूर्वी पुतिन यांना बजावलेल्या वॉरंटची तुलना टॉयलेट पेपरशी केली होती. त्यांनी त्यासंदर्भात ट्विट केलं आहे. मात्र, हा कागद कुठे वापरायचा हे वेगळं सांगायची गरज नाही, असं म्हणत त्यांनी टॉयलेट पेपरचा इमोजीसुद्धा जोडला होता. दरम्यान, रशियाने यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट केली असून न्यायालयाचा निर्णय अवैध असल्याचं म्हटलं आहे.
रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या मारिया झाखारोवा यांनी “रशिया इंटरनॅशनल क्रिमिनल कोर्टचा सदस्य नाही. त्यामुळे कायदेशीररित्या कोर्टाचा निर्णय आम्हाला लागू होत नाही. आम्ही कोर्टाला सहकार्य करणार नाही. हा निर्णय अवैध असून आम्हाला अमान्य आहे.”, अशी प्रतिक्रिया दिली होती.