
कंपनीने दिलेल्या या माहितीला अद्याप युक्रेनने अधिकारी पातळीवर कोणताही दुजोरा दिलेला नाही. यापूर्वी क्लीयर व्ह्यू या कंपनीच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याचे युक्रेनच्या डिजिटल ट्रान्सफ्रॉरमेशन मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते.
कीव- युक्रेनने युद्धाच्या काळाच आपल्या शत्रुंचे चेहरे ओळखता यावेत यासाठी आर्टिफिशल इंटिलिजेन्सचा वार करण्यास सुरुवात केलेली आहे. रशियन हल्लेखोरांची ओळख व्हावी यासाठी युक्रेन एका अमेरिकन कंपनीच्या फेशियल रिकॉग्निशन सर्च इंजिनची मदत घेते आहे. यामुळे या युद्धात मारल्या गेलेल्या सैनिकांची आणि सामान्य नागरिकांनी ओळख पटवता येणे शक्य होणार आहे.
शनिवारपासून युक्रेन या यंत्रणेचा वापर करत असल्याची माहिती अमेरिकन कंपनी क्लियर व्ह्यूच्या सीईओंनी दिली आहे. या कंपनीच्या डेटा बेसमध्ये १ कोटींहून अधिक फोटो आहेत. यातील २० लाखांहून अधिक फोटो हे रशियाच्या सोशल मीडिया कोंटाक्टेमधून जमा करण्यात आले आहेत. युद्धात चेहरा भाजला असला वा काही दुखापत झाली असली तरी या यंत्रणेच्या मदतीने त्या माणसाची ओळख सहजपणे होऊ शकणार आहे. तसेच फिंगर प्रिंटमुळे समानता शोधणे अधिक सोपे होणार आहे.
युक्रेनला मोफत दिले आहे कंपनीने सर्च इंजिन
या तंत्रज्ञानाचा वापर करत, शरणार्थी आलेल्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घडवून देणे, रशियन गुप्तहेरांची ओळख पटवणे, सोशल मीडियावरील खोट्या पोस्टचा भांडाफोड करणे, शक्य होते आहे. यासाठी या कंपनीने युक्रेनकडे कोणत्याही पैशांची मागणी केलेली नाही. ही यंत्रणा युक्रेनला मोफत देण्यात आली आहे. या यंत्रणेमुळे युक्रेनच्या चेक पॉईंट्सवरच मित्र आणि शत्रू यांची ओळख पटवणे शक्य होणार आहे.
कंपनीने दिलेल्या या माहितीला अद्याप युक्रेनने अधिकारी पातळीवर कोणताही दुजोरा दिलेला नाही. यापूर्वी क्लीयर व्ह्यू या कंपनीच्या प्रस्तावावर विचार करत असल्याचे युक्रेनच्या डिजिटल ट्रान्सफ्रॉरमेशन मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले होते.
तंत्रज्ञानाची चूक झाल्यास कुणाचाही मृत्यू शक्य- टीकाकार
जर या यंत्रणेते काही चूक झआली तर एखाद्या व्यक्तीचा नाहक जीव जाऊ शकतो, अशी टीका न्यूयॉर्कच्या एका स्र्विलान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी केली आहे., क्लीयर व्ह्यू सारख्या एकाच कंपनीच्या माध्यमातून हे सगळे ठरवणे जीवाशी खेळण्यासारखे आहे. अशी तंत्रज्ञाने युद्धात वापरल्यानंतर त्याच्या उपयोग आणि दुरुपयोगाबाबत अशी चर्चा होणे स्वाभाविकच आहे. ही कंपनी वैयक्तिक गोपनीयता हक्काचा भंग करते असा आरोप यापूर्वी करण्यात आला आहे. इंग्लंड, ऑस्ट्रेलियासहित अनेक देशांत हे अवैध मानण्यात येते.