पाकिस्तानात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार 10 टक्के कपात, मंत्र्यांची संख्याही घटणार, स्थिती सुधारण्यासाठी अखेरचा डाव

दुसरीकडं शेजारच्या देशांशी शांतीपूर्ण संबंध ठेवण्याची आठवण यानिमित्तानं आता पाकिस्तानला झालीय, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी पाकिस्तानातही उपाययोजना करण्यात येतायेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलेला आहे.

    इस्लामाबाद : आर्थिक संकट आणि महागाईचा मुकाबला करत असलेला पाकिस्तान (Pakistan) आता आरिष्टाच्या टोकावर येऊन उभा आहे. देशात कधीही गृहकलह सुरु होण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. प्रचंड महागाई (Pakistan Economic Crisis) आणि बेरोजगारीमुळं जनतेच कमालीचा उद्रेक आहे. अशा स्थितीत आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी आता पाकिस्तान सरकारकडून अखेरचा डाव टाकण्यात येतोय. आत्तापर्यंतच्या प्रयत्नात पाकिस्तानच्या पदरात अपयशच पडल्याचं दिसतंय. भीकेचा कटोरा घेऊन अमेरिका, चीन आणि अरब (America, China and Arabs) देशांकडे मागणी केल्यानंतरही पाकच्या पदारत फारसं काही पडलेलं नाहीये. दुसरीकडं शेजारच्या देशांशी शांतीपूर्ण संबंध ठेवण्याची आठवण यानिमित्तानं आता पाकिस्तानला झालीय, परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ नये यासाठी पाकिस्तानातही उपाययोजना करण्यात येतायेत. त्याचाच एक भाग म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलेला आहे.

    कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 10 टक्क्यांनी कपात

    पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी नॅशन ऑस्टेरिटी कमिटी स्थापन केली आहे. ही समिती आर्थिक संकटावर मात करण्यासाठी सर्व उपायांवर विचार करतेय. या कमिटीनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 10 टक्क्यांनी कपात करण्याचा प्रस्ताव पाक सरकारला दिल्याची माहिती आहे. इतकंच नाही तर सरकारी खर्च म्हणजेच मंत्रालय आणि त्यांच्या विभागांवर होणाऱ्या खर्चांत 15 टक्क्यांनी कपात करण्याची शिफारसही करण्यात आलीय. तसचं मंत्र्यांची संख्या कमी करण्याचा सल्लाही देण्यात आलाय. सरकारी सल्लागारांची संख्या 78 वरुन 30 पर्यंत आणावी अशीही शिफारस करण्यात आलीये. इतर सल्लागार फुकट काम करतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलीय.

    दिवसेंदिवस परिस्थिती हाताबाहेर जातेय

    पाकिस्तानातील आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस रसातळाला जात असल्याचं दिसतंय. दैनंदिन गरजा असलेल्या कांदा-पीठाच्या गरजा भागवण्यातही सरकार समर्थ नसल्याचं दिसून येतय. सध्या परराष्ट्रांच्या मदतीवर पाकिस्तानचा डोलारा उभा आहे. तो आणखी किती दिवस टिकणार, असा प्रश्न विचारण्यात येतोय. महिनाभराच्या आयातीसाठी आवश्यक असलेली विदेशी मुद्राही सध्या सरकारकडे नाहीये. सौदी अरब आणि दुबईकडून कर्ज घेऊनही पाकिस्तान जागतिक पातळीवर कर्ज न फेडणारा देश ठरण्याची शक्यता आहे.