Published Dec 17, 2024
By Shweta Chavan
Pic Credit - social Media
एक देश-एक निवडणुकीसाठी विधेयक आणलं जाऊ शकतं अशी चर्चा आहे, याचे काय फायदे आहेत?
देशाच्या ज्या कुठल्या भागात निवडणुका असतात तिथे आदर्श आचार संहिता लागू होते. अधिसूचना लागू झाल्यानंतर कुठली नवीन योजना आणता येत नाही.
अशावेळी संपूर्ण देशात निवडणूक झाली, तर आचार संहिता फक्त काही दिवसांसाठी लागू होईल. यानंतर विकास कार्यांना ब्रेक लागणार नाही.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुका वेगवेगळ्या झाल्या तर खर्च वाढतो. शिक्षक, सरकारी कर्मचाऱ्यांना ड्युटी लावली जाते. सरकारचा अतिरिक्त पैसा खर्च होतो.
एक देश-एक निवडणुकीमुळे वेळ आणि पैसा दोघांची बचत होईल. सरकारी कर्मचारी विना अडथळा आपली ड्युटी करु शकतात.
लोकसभा निवडणूक 2019 च्या रिपोर्ट्नुसार, त्या निवडणुकीत 60 हजार कोटी रुपये खर्च झाले होते.
यात राजकीय पक्ष आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने केलेल्या खर्चाचा समावेश आहे.असच राज्यवार खर्चाचा अंदाज लावला, तर आकडे अनेक पटीने वाढतात.
हाच खर्च रोखण्यासाठी वन नेशन-वन इलेक्शन विधेयक आणलं जाऊ शकतं.
देशात वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी संविधानात बदल करावे लागतील. 2022 मध्ये विधी आयोगाने या संदर्भात राजकीय पक्षांकडून सल्ला मागवला होता.