दिल्लीतील पेट्रोल दुचाकी बाजारपेठ लवकरच बदलणार आहे. दिल्ली सरकारने आपले नवीन EV धोरण जाहीर केले.
Picture Credit: Pinterest
या नवीन धोरणाच्या घोषणेमुळे भविष्यात पेट्रोल स्कूटर आणि बाईक खरेदी करण्याच्या पद्धतीत पूर्णपणे बदल होईल.
Picture Credit: Pinterest
इलेक्ट्रिक गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेले हे नवीन ईव्ही धोरण १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल आणि ३१ मार्च २०३० पर्यंत अंमलात राहील.
Picture Credit: Pinterest
या EV धोरणांतर्गत, सरकार पुढील चार वर्षांत सुमारे १५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची योजना आखत आहे.
Picture Credit: Pinterest
सरकार याचा उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनांना अनुदान देण्यासाठी, रस्ते कर आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्यासाठी आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी करेल.
Picture Credit: Pinterest
पण, सर्वात मोठा परिणाम पेट्रोलवर चालणाऱ्या स्कूटर, बाईक आणि तीन चाकी वाहनांवर होणार आहे.
\Picture Credit: Pinterest
सरकारने म्हटले आहे की १ जानेवारी २०२७ पासून दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक असलेल्या तीन चाकी वाहनांची आणि एन १ श्रेणीतील ट्रकचीच नोंदणी केली जाईल.
Picture Credit: Pinterest
याव्यतिरिक्त १ एप्रिल २०२८ पासून दिल्लीत फक्त इलेक्ट्रिक दुचाकींचीच नोंदणी केली जाईल. याचा अर्थ पेट्रोल दुचाकींची विक्री बंद होईल.
Picture Credit: Pinterest
बीएस ४ किंवा त्यापेक्षा कमी उत्सर्जन असलेल्या जुन्या दुचाकी भंगारात काढल्यास वाहन मालकाला १० हजार रुपयांपर्यंतचे पैसे दिले जातील.
Picture Credit: Pinterest
तीन चाकी वाहनांसाठी २५ हजार रुपयांपर्यंत आणि एन १ श्रेणीतील ट्रकसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंतची तरतूद करण्यात आली आहे.
Picture Credit: Pinterest