शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
लहान दुकानदारांना मोठा दिलासा! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया ASSOCHAM द्वारे आयोजित एका कार्यक्रमात नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, सुलभ नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्व आवश्यक प्रणालीगत बदल पूर्ण झाले आहेत आणि ही सुविधा पुढील महिन्याच्या सुरुवातीपासून जीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध होईल, असं स्पष्ट केलं .
परिषदेने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर CGST नियम, २०१७ च्या नियम १४बी अंतर्गत एक सुलभ आणि ऐच्छिक नोंदणी प्रक्रिया प्रस्तावित केली आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत, ई-कॉमर्स साइट्सवर वस्तू विकणारे छोटे विक्रेते इतर राज्यांमध्येही नोंदणी करू शकतील. त्यांना ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचे गोदाम हे त्यांचे मुख्य व्यवसाय ठिकाण म्हणून घोषित करावे लागेल. त्यांना त्या राज्यांमध्ये स्वतंत्र कार्यालय किंवा दुकान उघडण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
पूर्वी, जर एखाद्या विक्रेत्याला ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टच्या माध्यमातून इतर राज्यांमधील गोदामांमध्ये आपला माल साठवायचा असेल, तर त्यांना त्या राज्यात प्रत्यक्ष कार्यालय असल्याचे सिद्ध करावे लागायचं. नवीन नियमानंतर आता ही अट काढून टाकली आहे. पूर्वीच्या नियमामुळे इतर राज्यांमध्ये कार्यालये भाड्याने घेणे, विजेची बिले भरणे आणि भाडेकरार तयार करणे यांसारख्या अनेक अडचणी येत होत्या. मात्र, नवीन नियमानुसार, विक्रेते ॲमेझॉन किंवा फ्लिपकार्टच्या फुलफिलमेंट सेंटर्स किंवा गोदामांमध्ये आपला माल साठवू शकतील आणि इतर राज्यांमधील ग्राहकांना अधिक वेगाने डिलिव्हरी करू शकतील.
नवीन नियमानुसार, २० लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेल्या लहान ई-कॉमर्स ऑपरेटर्सना TCS वसुलीतून सूट मिळेल आणि जीएसटीच्या मर्यादेचा पूर्ण लाभ मिळेल. याचा अर्थ असा की, ज्याप्रमाणे एका लहान ऑफलाइन दुकानदाराला २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उलाढालीवर कोणताही कर भरण्यापासून सूट आहे, त्याचप्रमाणे ही सुविधा आता ऑनलाइन विक्रेत्यांनाही लागू होईल. आता कोणतीही कर कपात होणार नसल्यामुळे, त्यांच्या दैनंदिन व्यवसायासाठी अधिक पैसे उपलब्ध होतील.
Ans: १ नोव्हेंबरपासून लहान व्यापाऱ्यांसाठी नोंदणी प्रक्रिया डिजिटल आणि अधिक सुलभ केली जाईल, ज्यामध्ये कागदपत्रांची पडताळणी जलद होईल आणि अनावश्यक अटी रद्द केल्या जातील.
Ans: याचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म, लहान व्यापारी, स्थानिक दुकानदार, किरकोळ विक्रेते आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवर व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या नवीन व्यावसायिकांना होईल.
Ans: व्यापाऱ्यांना जीएसटी नंबर मिळवण्यासाठीचा वेळ वाचेल, मध्यस्थांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडून व्यवसाय वाढवणे शक्य होईल.
