कर्जत तालुक्यातील नेरळ ग्रामपंचायतीत प्रशासक काळात मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. कोणतीही अधिकृत नोंद नसताना 43 अनधिकृत नळजोडण्या देण्यात आल्याचे समोर आले असून या प्रकरणात कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
महाड तालुक्यातील दासगाव खाडी संगम परिसरात मोठ्या प्रमाणात साचलेल्या गाळामुळे जलवाहतूक आणि नौकाविहार अनेक वर्षांपासून बंद आहे. स्थानिकांच्या मते तातडीने गाळ उपसा केल्यास पर्यटन क्षेत्राला मोठा फायदा होऊ शकतो.
रायगडावरचा इतिहास पुन्हा एकदा जिवंत झाला आहे. खुबलढा बुरुजाचे शास्त्रीय पद्धतीने जतन पूर्ण झाले असून संवर्धनादरम्यान समोर आलेल्या नव्या पुराव्यांमुळे संशोधकांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे.
नुकतंच रोहा तालुक्यात एका गडाचा शोध लागला आणि दुर्गप्रेमींसाठी ही पर्वणीच ठरली. याचं नाव गोमाशीगड. आज हा गड बऱ्यापैकी ढासळला. मात्र तरी देखील याचे काही अवशेष अजूनही आहेत त्यावरुन हा गड आहे की किल्ला यावर संशोधन सुरु आहे.
चिंचवली डिकसळ या भागातील पाली भूतिवली धरणाला आडोसा असलेली टेकडी फोडण्याचे काम साध्य जोरात सुरू आहे. जेमतेम 300 ते 500 ब्रास माती उत्खनन करण्याची परवानगी घेऊन त्यावर हजारो ब्रास मातीचे त्या भागातून उचलण्यात आली.
रायगड किल्ला परिसरातील वाहतूक सुलभ करण्यासाठी तयार केलेला खर्डी नगरभवन-नेवाळीवाडी पर्यायी मार्ग पुन्हा वादात सापडला आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेल्या या रस्त्यावर नागरिकांनी सुरक्षिततेचा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
कर्जत ग्रामीण भागात बऱ्यापैकी जंगल आहे. हा भाग आदिवासी पट्टा असल्या कारणाने देखील वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहे. या भागात शेतकरी आणि मालकी हक्कामध्ये निर्माण झालेले जंगल नष्ट करण्याचा विडा उचललेला दिसून येत आहे.
रायगड जिल्हा परिषदेत अध्यक्षपद आणि सत्ता वाटपाचे सूत्र ठरले आहे. मात्र तरी देखील सर्वात महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या अर्थ व बांधकाम खात्यावरून महायुतीतील प्रमुख पक्षांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे.
. स्थानिक पातळीवर शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला असून आता राजकीय पक्ष देखील या प्रकल्पाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. शिवसेना ठाकरे पक्षाचे वतीने शासनाच्या विविध खात्यांना आपल्या विरोधाचे निवेदनं देण्यात आली.
रोहा शहरात अवजड लोखंडी कॉईल वाहतुकीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तक्रारी असूनही वाहतूक सुरूच राहिल्याने स्थानिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने माथेरानमधील घोड्यांच्या लिदीमुळे वाढलेल्या प्रदूषणावर आक्षेप घेत अश्वपाल संघटना व नगर परिषदेला दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
