रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
गव्हाबाबत केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; 31 मार्च 2025 पर्यंत लागू असणार 'हे' निर्बंध!
कांदा, टोमॅटो आणि आता गहू दरवाढीने डोके वर काढले आहे. ज्यामुळे सध्या वाढलेली महागाई केंद्रातील सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. अशातच आता केंद्र सरकारने महागाई रोखण्यासाठी कंबर कसली आहे. केंद्र सरकारने 31 मार्च 2025 पर्यंत देशातील गहू साठ्यांसाठी ‘साठा मर्यादा’ लागू करण्याचा निराळीं घेतला आहे. ज्यामुळे आता गव्हाची साठेबाजी रोखण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, गहू दर नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे.
दर आठवड्याला दयावी लागणार माहिती
केंद्र सरकारने महागाई रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलेले आहे. गहू दर नियंत्रणासाठी किरकोळ विक्रेते, घाऊक विक्रेते, गहू प्रक्रिया उद्योग आणि मोठ्या साखळीतील विक्रेत्यांसाठी गव्हावर साठा मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. ज्यामुळे आता या सर्वांना आठवड्यातील प्रत्येक शुक्रवारी आपल्याकडील साठ्याची माहिती केंद्र सरकारला सादर करावी लागणार आहे. अशी माहिती केंद्रीय ग्राहक संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोपडा यांनी दिली आहे.
(फोटो सौजन्य : istock)
याशिवाय त्यांनी म्हटले आहे की, सरकार देशातील गव्हाची कमतरता दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्याच्या घडीला देशातील गहू निर्यातीवर सध्या कोणतेही निर्बंध नाहीत. याशिवाय सध्या सरकारचा साखर निर्यातीवर प्रतिबंध घालण्याचा कोणताही विचार नाही. सरकार गव्हाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. गव्हासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही स्टॉक मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
किती असेल साठा मर्यादा?
चोपडा यांनी म्हटले आहे की, घाऊक विक्रेत्यांसाठी गहू साठा मर्यादा 3,000 टन असेल. तर गहू प्रक्रिया उद्योगासाठी क्षमतेच्या 70 टक्के इतकी साठा मर्यादा असेल. याशिवाय मोठ्या साखळीतील किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 10 टन प्रति आउटलेट असेल, ज्यामध्ये एकूण मर्यादा 3,000 टन असेल आणि एकल किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ही मर्यादा 10 टन इतकी असणार आहे.
यावर्षी सरकारकडून २६२ लाख टन गहू खरेदी
1 एप्रिल 2023 रोजी गव्हाचा प्रारंभिक साठा 82 लाख टन इतका होता. तर 1 एप्रिल 2024 रोजी तो 75 लाख टन नोंदवला गेला होता. मागील वर्षी २०२२-२३ मध्ये एकूण २६६ लाख टन गहू खरेदी झाली होती. तर यावर्षी २०२३-२४ मध्ये सरकारने २६२ लाख टन खरेदी केली असून, अद्यापही गहू खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे गव्हाचा तुटवडा केवळ तीन लाख टन इतका आहे.
