बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा! आता नोकरी गेल्यानंतर लगेच PF मधून 75 टक्के रक्कम काढता येणार; दोन महिन्यांची प्रतीक्षा संपली (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की आता सलग १२ महिने बेरोजगारी राहिल्यानंतरच नोकरी गेल्यानंतर पीएफ निधी काढता येतो. कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी या गोंधळाचे स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी सांगितले की १२ महिन्यांच्या बेरोजगारीच्या आवश्यकतेभोवतीचा गैरसमज चुकीचा आहे. नवीन नियमांनुसार, जर एखादा ग्राहक एका दिवसासाठीही बेरोजगार असेल तर तो त्याच्या पीएफ बॅलन्सपैकी ७५% रक्कम ताबडतोब काढू शकतो.
EPFO रिफॉर्म्स से अब कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा होगी सुनिश्चित! ➡️नौकरी छूटने के बाद 75 प्रतिशत राशि तुरंत निकाली जा सकती है, और एक वर्ष पूरा होने पर संपूर्ण राशि निकालने की सुविधा होगी। पहले बार-बार withdrawal करने से कर्मचारी की सेवा में break आ जाता था, जिससे पेंशन नहीं… — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 15, 2025
ईपीएफओने पूर्वीचे १३ कठीण नियम रद्द केले आहेत आणि आता फक्त तीन श्रेणींमध्ये अंशतः पैसे काढण्याची परवानगी देते: आवश्यक गरजा (आजार, शिक्षण, लग्न), घराच्या गरजा (घराशी संबंधित खर्च) आणि विशेष परिस्थिती. सदस्य आता त्यांच्या पीएफ खात्यातील संपूर्ण शिल्लक (कर्मचारी आणि नियोक्ता दोन्ही भागांसह) काढू शकतील.
पूर्वी शिक्षण आणि लग्नासाठी फक्त तीन वेळा पैसे काढण्याची परवानगी होती, परंतु आता शिक्षणासाठी १० आणि लग्नासाठी पाच वेळा पैसे काढता येतात. शिवाय, किमान सेवा कालावधी देखील १२ महिन्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे, जो पूर्वी वेगवेगळ्या गरजांसाठी बदलत असे.
पूर्वी, विशेष परिस्थितीत (जसे की नैसर्गिक आपत्ती, बेरोजगारी किंवा साथीचे रोग) पैसे काढण्यासाठी तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण आवश्यक होते, ज्यामुळे अनेकदा दावे नाकारले जात असत. आता, ही अडचण दूर झाली आहे. सदस्य विशेष परिस्थितीत कारण न देता पैसे काढू शकतील.
ईपीएफओने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की सदस्यांनी त्यांच्या खात्यात नेहमीच किमान २५% शिल्लक ठेवावी. यामुळे सदस्यांना ८.२५% व्याजदर आणि चक्रवाढ व्याजाचा फायदा मिळत राहील, ज्यामुळे त्यांना एक मोठा निवृत्ती निधी उभारता येईल.
नवीन नियमांनुसार, कोणतेही कागदपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. पैसे काढण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित होणार आहे, ज्यामुळे दाव्याचे निपटारा जलद होईल. मुदतपूर्व अंतिम निपटारा कालावधी दोन महिन्यांवरून १२ महिने आणि पेन्शन काढण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३६ महिने करण्यात आला आहे. यामुळे सदस्यांना त्यांच्या निवृत्ती निधीचा वापर न करता त्यांच्या गरजांसाठी निधी काढता येईल.
प्रलंबित प्रकरणे आणि दंड कमी करण्यासाठी ईपीएफओने “विश्वास योजना” सुरू केली आहे. मे २०२५ पर्यंत, एकूण ₹२,४०६ कोटी दंड आणि ६,००० हून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या योजनेअंतर्गत, विलंबित पीएफ ठेवींसाठी दंड दर दरमहा १% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.
२ महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.२५% आणि ४ महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी ०.५०% दंड आकारला जाईल. ही योजना ६ महिन्यांसाठी असेल आणि गरज पडल्यास ती आणखी ६ महिन्यांसाठी वाढवता येईल.
ईपीएफओने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक (आयपीपीबी) सोबत एक करार केला आहे ज्यामुळे ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांना त्यांच्या घरच्या आरामात डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) सादर करता येतील. ही सुविधा मोफत असेल आणि त्याचा खर्च (प्रति प्रमाणपत्र ₹५०) ईपीएफओ उचलेल. यामुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील पेन्शनधारकांना लक्षणीय दिलासा मिळेल.
ईपीएफओने त्यांच्या सेवांचे अधिक आधुनिकीकरण करण्यासाठी “ईपीएफओ ३.०” डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन फ्रेमवर्कला मान्यता दिली आहे. यामध्ये क्लाउड-आधारित तंत्रज्ञान, मोबाइल अॅप आणि स्वयंचलित क्लेम सेटलमेंट सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश असेल. यामुळे त्यांच्या ३० कोटींहून अधिक सदस्यांना जलद, पारदर्शक आणि सुलभ सेवा मिळतील.
पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी ईपीएफओच्या कर्ज पोर्टफोलिओचे व्यवस्थापन करण्यासाठी मंडळाने चार निधी व्यवस्थापकांची निवड केली आहे. या निर्णयामुळे सदस्यांच्या पीएफ निधीवर चांगले परतावे मिळतील आणि गुंतवणूक सुरक्षित आणि वैविध्यपूर्ण होईल.
