मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
केवळ 99 रुपयांत मिळणार ब्रँडेड दारु, या राज्य सरकारकडून नवीन एक्साईज पॉलिसी लागू!
दारु म्हटले की अनेकांची पाऊले दारुच्या दुकानाकडे वळल्याशिवाय राहत नाही. अनेकांचा दारुवर मोठ्या प्रमाणात आर्थिक खर्च देखील होतो. अशातच आता दारु पिणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी समोर आली आहे. देशातील महत्वाचे राज्य असलेल्या आंध्रप्रदेशातील सरकारने राज्यातील मद्यपींना मोठा दिलासा दिला आहे. आंध्रप्रदेशच्या चंद्रबाबू नायडू सरकारने आज (ता.१) एक नोटीफिकेशन जारी केले आहे. त्या परिपत्रकानुसार आंध्रप्रदेशात यापुढे आता ग्राहकांना 99 रुपये दरात ब्रँडेड दारु उपलब्ध होणार आहे.
१२ ऑक्टोबरपासून लागू होणार नवीन पॉलिसी
राज्य सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यामुळे अवैध दारुला आळा बसणार आहे. याशिवाय देशी कंपन्यांना स्वस्तातील दारु बनवण्यास देखील मदत होणार आहे. इतकेच नाही तर सरकारला आशा आहे की, या नवीन एक्साईज पॉलिसीमुळे राज्य सरकारला तब्बल 5500 कोटींचा महसुल मिळण्यास मदत होणार आहे. आंध्रप्रदेश सरकारची ही नवीन पॉलिसी १२ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. याशिवाय राज्यात जवळपास नवीन 3,736 दारुची दुकाने देखील सुरु केली जाणार आहे.
दोन वर्षांसाठी लागू असणार नवीन धोरण
दरम्यान, आंध्रप्रदेश सरकारने उत्पादन शुल्क धोरणाची अधिसूचना जारी करताना म्हटले आहे की, हरियाणासारख्या राज्यांपासून प्रेरणा घेऊन ही नवीन एक्साईज पॉलिसी तयार करण्यात आली आहे. या पॉलिसीनुसार राज्यात आता ब्रँडेड दारु 99 रुपयांना किंवा त्याहून स्वस्त मिळणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात दारूची विक्री कमी होत आहे. आता त्यात वाढ होऊन, आंध्रप्रदेश देशातील टॉप 3 बाजारपेठांमध्ये सामील होईल, अशी आंध्रप्रदेश सरकारला आशा आहे. नवीन उत्पादन शुल्क धोरण सध्या दोन वर्षांसाठी लागू करण्यात आले आहे. यामुळे कंपन्यांमध्ये स्थिरता येईल आणि किरकोळ विक्रेतेही मोठ्या संख्येने त्यात सामील होऊ शकतील. असेही सरकारकडून सांगितले जात आहे.
दारु निर्मिती उद्योगात गुंतवणूक वाढणार
आंध्र प्रदेशात गेल्या ५ वर्षांत दारूच्या किमती सातत्याने वाढल्या असून, त्यामुळे विक्रीत घट झाली आहे. देशात बिअर उद्योग चालवणाऱ्या संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, आंध्र प्रदेशात येत्या काळात दारु निर्मिती उद्योगात गुंतवणूक वाढू शकते. प्रत्येक दारूभट्टीवर सुमारे 300 ते 500 कोटी रुपये खर्च केले जातात. नवीन धोरणामुळे अधिकाधिक कंपन्यांना राज्यात यायला आवडेल. उत्पादन शुल्क धोरणानुसार ऑनलाइन लॉटरीद्वारे परवाना दिला जाणार आहे. राज्यात चार प्रकारचे परवाने उपलब्ध होणार असून, त्यांची फी 50 लाख ते 85 लाखांपर्यंत ठेवण्यात आली आहे. दुकान मालकांना विक्रीवर 20 टक्के नफा दिला जाईल. याशिवाय 12 प्रीमियम दुकानांचा परवाना 1 कोटी रुपयांमध्ये 5 वर्षांसाठी घेता येईल. असेही सांगितले जात आहे.
