सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित ३००० कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज घोटाळ्यात ईडीने केली पहिली अटक, चौकशीसाठी समन्स जारी (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अनिल अंबानी यांच्याशी संबंधित ३००० कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी पहिली अटक केली. मिळालेल्या माहितीनुसार भुवनेश्वरस्थित बिस्वाल ट्रेडलिंक प्रायव्हेट लिमिटेड (बीटीपीएल) चे व्यवस्थापकीय संचालक पार्थ सारथी बिस्वाल यांना मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए), २००२ अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे.
ईडीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की बीटीपीएलला अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स पॉवर लिमिटेडकडून ५.४ कोटी रुपये मिळाले होते. ही रक्कम बनावट बँक हमी देण्यासाठी घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की हे पैसे बीटीपीएलच्या फसव्या कारवायांना अंबानींच्या व्यवसाय नेटवर्कशी जोडणारा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे.
अन्न क्षेत्राशी संबंधित ‘या’ कंपनीने पहिल्यांदाच केली बोनस शेअर्सची घोषणा, रेकॉर्ड डेट जाणून घ्या
या प्रकरणात ईडीने शुक्रवारी अनिल अंबानींविरुद्ध लूकआउट नोटीस जारी केली होती. एका सूत्राने सांगितले की, तपास अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अनिल अंबानींना देशाबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. जर त्यांनी परदेशात प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला तर त्यांना विमानतळ किंवा बंदरांवर ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
यासोबतच, ईडीने रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना ५ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांविरुद्ध कथित बँक कर्ज फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणासंदर्भात हे समन्स जारी करण्यात आले आहे. तपास यंत्रणा या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे आणि अनेक पुरावे तपासत आहे.
यापूर्वी, ईडीने अनिल अंबानी यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ५ ऑगस्ट रोजी चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. हे प्रकरण रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांशी संबंधित बँक कर्ज घोटाळ्याशी संबंधित आहे. ईडी या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) त्यांचे जबाब नोंदवेल. तसेच, त्यांच्या ग्रुप कंपन्यांच्या अनेक अधिकाऱ्यांनाही या प्रकरणात बोलावण्यात आले आहे.
गेल्या आठवड्यात २४ जुलैपासून ईडीने केलेल्या तीन दिवसांच्या चौकशीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये ५० कंपन्यांच्या ३५ ठिकाणी आणि २५ व्यक्तींवर छापे टाकण्यात आले होते. सेबीच्या अहवालानुसार, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) ने विविध गट कंपन्यांना आंतर-कॉर्पोरेट ठेवींच्या स्वरूपात निधी “वापरला” असल्याचे तपासात आढळून आले. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सीएलई नावाच्या कंपनीचा “संबंधित पक्ष” म्हणून उल्लेख केला नव्हता, त्यामुळे शेअरहोल्डर्स आणि ऑडिट पॅनेलकडून मान्यता घेतली नव्हती.
या संपूर्ण घटनेवरून हे स्पष्ट होते की अनिल अंबानी आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांवर गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि कर्ज घोटाळ्यांचे आरोप आहेत, ज्याची ईडी आणि इतर एजन्सींकडून सखोल चौकशी केली जात आहे.
TCS ने गुंतवणूकदारांना केले सर्वाधिक निराशा, टॉप १० पैकी ७ कंपन्यांचे मूल्य १.३५ लाख कोटींनी घसरले
