मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
सरकारी तिजोरीत 1.89 लाख कोटींचा जीएसटी जमा, आता सर्वसामान्यांना मिळणार दर कपातीची भेट!
सप्टेंबर महिन्यात देशाच्या जीएसटी संकलनात मोठी वाढ झाली. सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाकडून अहवाल सादर करण्यात आला असून यामध्ये, सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलन ₹१.८९ लाख कोटी झाले आहे. जे गेल्या वर्षी याच महिन्यात ₹१.७३ लाख कोटी होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये जीएसटी संकलन देखील ₹१.८५ लाख कोटींपेक्षा जास्त झाले आहे.
सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी अहवाल सादर केला, सप्टेंबरमध्ये जीएसटी संकलन ₹१.८९ लाख कोटी झाले आहे, जे गेल्या वर्षी याच महिन्यात ₹१.७३ लाख कोटी होते. हा सलग दुसरा महिना आहे ज्यामध्ये जीएसटी महसूल ₹१.८५ लाख कोटींपेक्षा जास्त राहिला आहे. ऑगस्टमध्ये तो ₹१.८६ लाख कोटी होता, जो वर्षानुवर्षे आधारावर ६.५% वाढ दर्शवितो.
देशाचे सहा महिन्यांत (एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५) एकूण जीएसटी संकलन ₹१२.१ लाख कोटींवर पोहोचले. जे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा अंदाजे ९.८% जास्त आहे. ही रक्कम आर्थिक वर्ष २०२४ च्या पूर्ण वर्षातील जीएसटी संकलनाच्या जवळपास निम्मी आहे. काही कर कपातीनंतरही शिल्लक राहिलेला निव्वळ जीएसटी महसूल सहा महिन्यांत १०.४ लाख कोटी रुपये झाला, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ८.८% वाढला आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी वाढ झाली आहे.
आयजीएसटी संकलनाने पुन्हा एकदा विक्रम
एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर (आयजीएसटी) संकलनानेही या वर्षी पहिल्यांदाच १ लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला. सप्टेंबरमध्ये आयजीएसटी संकलन एकूण १,०१,८८३ कोटी रुपये झाले, जे जानेवारी २०२५ मध्ये स्थापित केलेल्या १,०१,०७५ कोटी रुपयांच्या विक्रमापेक्षा जास्त आहे. हे देशातील वस्तूंच्या व्यापार आणि देवाणघेवाणीत वाढ दर्शवते.
जरी या वर्षी सेस संकलनात थोडीशी घट झाली आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान सेस संकलनात घट झाली आहे, जी एप्रिलमधील १३,४५१ कोटी रुपयांवरून सप्टेंबरमध्ये ११,६५२ कोटी रुपयांवर आली आहे. महिन्यांमध्ये हे सातत्याने कमी होत आहे, परंतु एकूण जीएसटी संकलनावर त्याचा लक्षणीय परिणाम झालेला नाही.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये सणांच्या हंगामात जीएसटी संकलनही ₹३.८ लाख कोटींवर पोहोचले. गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा हे ७.८% वाढले आहे, जे देशाच्या आर्थिक बळकटीचे संकेत देते. सणांमुळे बाजारपेठेत खरेदी वाढली, ज्यामुळे सरकारला कर संकलनात वाढ झाली.
सप्टेंबरच्या सुरुवातीला, जीएसटी कौन्सिलने कर प्रणालीत मोठ्या सुधारणा लागू केल्या. पूर्वी, चार वेगवेगळे कर स्लॅब होते (५%, १२%, १८% आणि २८%). आता ते फक्त दोन मुख्य स्लॅबमध्ये कमी करण्यात आले आहेत: ५% आणि १८%. शिवाय, पाप आणि चैनीच्या वस्तूंवर ४०% कर आकारण्यात आला आहे. २२ सप्टेंबरपासून लागू झालेल्या या बदलाचा उद्देश कर प्रणाली सुलभ करणे, व्यावसायिकांना कर भरणे सोपे करणे आणि सामान्य ग्राहकांना दिलासा देणे हा होता.
