शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! सिगारेट, तंबाखूपासून शीतपेये महागणार; GST मध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव (फोटो सौजन्य-X)
GST Rate News In Marathi :सर्वसामान्यांच्या खिशाला येत्या काही दिवसात महागाईची झळ बसण्याची शक्यता आहे. कारण खाद्यपदार्थ्यांच्या किंमतीसह पिण्याचे पाणी आणि थंड पेये पूर्वीपेक्षा महाग होऊ शकता. तसेच कोल्ड्रिंक्स, सिगारेट आणि तंबाखू आगामी काळात महाग होण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वी दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने (जीओएम) तंबाखू उत्पादनांवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. मात्र या महिन्यात २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्र्यांच्या गटाने सोमवारी सिगारेट आणि तंबाखू तसेच कोल्ड ड्रिंक्स सारख्या हानिकारक उत्पादनांवरील जीएसटी दर सध्याच्या 28 टक्क्यांवरून 35 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामध्ये सरकारने हा निर्णय घेतल्यास या उत्पादनांच्या किमतीत मोठी उसळी येऊ शकते.
यासंदर्भात अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली जीओएमने हा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. 35 टक्के जीएसटी दर 5%, 12%, 18% आणि 28% च्या विद्यमान चार स्लॅब व्यतिरिक्त असेल. तर GOM ने रेडीमेड आणि महागड्या कपड्यांवरील कर दर तर्कसंगत करण्याची शिफारस केली आहे आणि 148 वस्तूंच्या दरांमध्ये बदल करण्याची शिफारस देखील केली आहे.
मंत्र्यांच्या गटाने 1,500 रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड कपड्यांवर 5 टक्के जीएसटीची शिफारस केली आहे. तर 1,500 ते 10,000 रुपयांपर्यंतच्या कपड्यांवर 18 टक्के जीएसटी आणि रुपये पेक्षा जास्त किमतीच्या कपड्यांवर 28 टक्के जीएसटीची शिफारस केली आहे.
जीएसटी दरांमध्ये बदल करण्याची शिफारस करणाऱ्या मंत्र्यांच्या गटाचा अहवाल जीएसटी कौन्सिलला सादर केला जाईल आणि 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या प्रस्तावित बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. GST कौन्सिलची 55 वी बैठक राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे.
जुन्या अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या जागी वस्तू आणि सेवा कर (GST) 2017 मध्ये देशभर लागू करण्यात आला. स्वातंत्र्यानंतर देशातील ही सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जात आहे. सरकारने 29 मार्च 2017 रोजी जीएसटी पास केला होता आणि त्यानंतर ही नवीन कर प्रणाली 1 जुलै 2017 रोजी लागू करण्यात आली. यासह व्हॅट, उत्पादन शुल्क (अनेक गोष्टींवरील) आणि सेवा कर असे 17 कर रद्द करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 7 वर्षांपूर्वी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटीमुळे देशातील जनतेवरील कराचा बोजा कमी होण्यास मदत झाली आहे.
