शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! सरकारने गहू साठवणुकीची मर्यादा कमी केली, नियम मोडल्यास कठोर कारवाई

दुरुस्तीनंतर कोणासाठी मर्यादा किती आहे (३१ मार्च २०२६ पर्यंत)

घाऊक व्यापारी: आता ते ३,००० टनांऐवजी जास्तीत जास्त २००० टन गहू साठवू शकतील.

किरकोळ विक्रेते: प्रत्येक आउटलेटची साठा मर्यादा १० टनांवरून ८ टन करण्यात आली आहे.

मोठी किरकोळ साखळी दुकाने: प्रत्येक आउटलेटमध्ये पूर्वी १० टनांपेक्षा जास्त म्हणजे जास्तीत जास्त ८ टन गहू साठवता येतो.

प्रोसेसर: ते आता उर्वरित महिन्यांच्या आधारावर त्यांच्या मासिक स्थापित क्षमतेच्या ७० टक्के ऐवजी फक्त ६० टक्क्या पर्यंत गहू साठवू शकतील.

या वर्षाच्या सुरुवातीलाही बदल झाले होते

२० फेब्रुवारी २०२५ रोजी व्यापाऱ्यांसाठी मर्यादा २५० टन आणि किरकोळ विक्री केंद्रांसाठी ४ टन करण्यात आली.

२७ मे २०२५ रोजी ती पुन्हा व्यापाऱ्यांसाठी ३,००० टन आणि किरकोळ विक्री केंद्रांसाठी १० टन करण्यात आली.

आता नवीन सुधारणांसह, हा आदेश ३१ मार्च २०२६ पर्यंत लागू राहील.

नोंदणी आणि देखरेख

अन्न मंत्रालयाने सर्व गहू साठवणूक युनिट्सना पोर्टलवर नोंदणी करणे आणि दर शुक्रवारी त्यांच्या साठ्याची स्थिती अपडेट करणे बंधनकारक केले आहे. जो कोणी निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त साठा ठेवेल त्याला तो १५ दिवसांच्या आत मर्यादेत आणावा लागेल. अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.

गव्हाची उपलब्धता आणि उत्पादन

सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (पीडीएस), इतर कल्याणकारी योजना आणि बाजारपेठेसाठी गव्हाचा पुरेसा पुरवठा असल्याचेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. २०२४-२५ मध्ये देशात विक्रमी ११७.५० दशलक्ष टन गव्हाचे उत्पादन झाले. २०२५-२६ च्या विपणन वर्षात आतापर्यंत ३०.०३ दशलक्ष टन गहू खरेदी करण्यात आला आहे. गव्हाच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी आणि देशात त्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार साठ्यावर काटेकोरपणे लक्ष ठेवून आहे.

मिठाई, अन्न उत्पादने आणि कपडे होतील स्वस्त! GST स्लॅबमध्ये मोठ्या बदलाची तयारी, पुढील आठवड्यात निर्णय!