बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी! पल्स सेल्फ-सफिशियन्सी मिशनला मंजुरी, 2 कोटी शेतकऱ्यांना दिलासा (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डाळींच्या स्वयंपूर्णतेचे अभियान मंजूर केले आहे. देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देऊन डाळींमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्याचे या अभियानाचे उद्दिष्ट आहे. हे अभियान २०२५-२६ ते २०३०-३१ या सहा वर्षांच्या कालावधीत राबविले जाईल, ज्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च येईल. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, डाळींचे क्षेत्र, उत्पादन आणि उत्पादकता वाढेल. डाळींच्या मोहिमेमुळे सुधारित बियाणे, काढणीनंतरची पायाभूत सुविधा आणि खात्रीशीर खरेदी याद्वारे अंदाजे २ कोटी शेतकऱ्यांना फायदा होईल.
सरकार सहा वर्षांच्या डाळींच्या स्वयंपूर्णता अभियानावर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. २०२५-२६ ते २०३०-३१ या कालावधीत राबविल्या जाणाऱ्या या मोहिमेसाठी ११,४४० कोटी रुपयांचा मोठा खर्च येईल. या निधीतून संशोधन, बियाणे प्रणाली, क्षेत्र विस्तार, खरेदी आणि किंमत स्थिरता यांचा समावेश असलेली एक व्यापक रणनीती राबविली जाईल. भारत हा डाळींचा जगातील सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहक आहे. तथापि, देशांतर्गत डाळींचे उत्पादन मागणीनुसार होत नाही, ज्यामुळे डाळींच्या आयातीत १५ ते २० टक्के वाढ होत आहे.
या अभियानाद्वारे, डाळींच्या बाबतीत स्वयंपूर्णता प्राप्त करण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न केले जातील, ज्यामध्ये एकरी क्षेत्र आणि उत्पादकता वाढवणे तसेच प्रमाणित बियाणे वाटप करणे समाविष्ट आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, २०३०-३१ पर्यंत ३७ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र व्यापून डाळींच्या शेतकऱ्यांना सुधारित जाती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी १२.६ दशलक्ष क्विंटल प्रमाणित बियाणे वितरित केले जातील.
शेतकऱ्यांना डाळींच्या नवीनतम जातींच्या बियाण्यांची उपलब्धता वाढविण्यासाठी, ८.८ दशलक्ष मोफत बियाणे किट प्रदान केले जातील. या मोहिमेमुळे २०३०-३१ पर्यंत डाळींच्या लागवडीखालील क्षेत्र ३१ दशलक्ष हेक्टर आणि उत्पादन ३५ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. उत्पादकता देखील प्रति हेक्टर १,१३० किलोपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
वाढीव उत्पादकतेसह, या मोहिमेमुळे रोजगाराच्या संधी देखील निर्माण होतील. पुढील चार वर्षांत किमान आधारभूत किमतीवर शेतकऱ्यांकडून तूर, उडीद आणि लाल मसूरची १००% खरेदी सरकार सुनिश्चित करेल.
डाळींचे स्वावलंबन अभियान केवळ डाळींचे उत्पादन वाढवेलच असे नाही तर प्रक्रियांनाही चालना देईल. बाजारपेठ आणि मूल्य साखळी मजबूत करण्यासाठी, अभियान कापणीनंतरच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला पाठिंबा देईल, ज्यामध्ये १,००० प्रक्रिया युनिट्सचा समावेश असेल, ज्यामुळे पिकांचे नुकसान कमी होईल, मूल्यवर्धन सुधारेल आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल.
प्रक्रिया आणि पॅकेजिंग युनिट्स स्थापन करण्यासाठी मिशन जास्तीत जास्त २५ लाख रुपयांचे अनुदान देईल. मिशन क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोन स्वीकारेल, प्रत्येक क्लस्टरच्या विशिष्ट गरजांनुसार हस्तक्षेप तयार करेल. यामुळे संसाधनांचे अधिक प्रभावी वाटप शक्य होईल, उत्पादकता वाढेल आणि डाळींच्या उत्पादनाचे भौगोलिक विविधीकरण वाढेल.
