बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
Cheap Onion Price : सर्वसामान्यांना स्वस्त कांदा मिळणार! केंद्र सरकारने बाजारात आणला 4000 टन कांदा
विश्लेषक आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, कंपन्यांच्या वार्षिक उलाढालीऐवजी प्रत्येक व्यवहार किंवा कामगाराच्या वेतनाशी योगदान जोडल्यास, प्लॅटफॉर्म-संबंधित अर्थव्यवस्थेवर अत्यंत असमान आर्थिक भार पडू शकतो. याचा सर्वाधिक गंभीर परिणाम अशा व्यवसाय क्षेत्रांवर होईल, जे मोठ्या प्रमाणात व्यवहारांवर पण कमी मूल्यावर आधारित आहेत.
सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० नुसार, एग्रीगेटर कंपन्यांना गिग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्थापन केलेल्या सामाजिक सुरक्षा निधीमध्ये योगदान देणे बंधनकारक आहे. नियमांनुसार, एक गिग कामगार एका आर्थिक वर्षात एकाच एग्रीगेटरसोबत ९० दिवस किंवा अनेक एग्रीगेटर कंपन्यांसोबत एकूण १२० दिवस काम केल्यानंतर या योजनेअंतर्गत लाभांसाठी पात्र ठरतो.
ॲग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक योगदानाची गणना करून ते दरवर्षी जमा करणे आवश्यक आहे. कामगार आणि रोजगार मंत्रालय प्रति-व्यवहार किंवा पेमेंट-आधारित योगदान प्रणालीचे मानकीकरण करण्याचा विचार करत आहे. या पद्धतीची निवड महत्त्वाची आहे कारण व्यवहारांची संख्या, सेवांचे मूल्य, व्यवसाय मॉडेल आणि एकूण उलाढाल यांवर अवलंबून वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवरील परिणाम मोठ्या प्रमाणात भिन्न असेल. विश्लेषकांच्या मते, दोन्ही प्रणालींची तुलना केल्यास हे स्पष्टपणे दिसून येते की पेमेंट-आधारित प्रणाली राइड-हेलिंग जसे की कॅब, ऑटो आणि बाईक सेवासारख्या अत्यंत गतिशील व्यवसायांवर लक्षणीय भार टाकू शकते.
संहितेच्या कलम 114(4) अंतर्गत, एग्रीगेटर्सना त्यांच्या वार्षिक उलाढालीच्या एक ते दोन टक्के योगदान देणे आवश्यक आहे. परंतु ही रक्कम गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना केलेल्या एकूण पेमेंटच्या पाच टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. याला पर्याय म्हणून, मंत्रालय थेट कामगार पेमेंटवर आधारित सूत्राचा देखील विचार करत आहे.
कमाईची मोठी संधी! एका दिवसात 6 तर आठवड्याभरात 11 IPO बाजारात; कुठे पैसे गुंतवणं फायदेशीर?
