सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य: Social Media
बांधकाम क्षेत्र हे दिवसेंदिवस मोठे होत आहे. आज आपल्याला शहरी भागात अनेक गगनचुंबी इमारती पाहायला मिळतात. याचे श्रेय हे जेवढे एका इंजिनिअरच आहे तेवढेच एका बांधकाम कामगाराचे सुद्धा आहे. याच कामगाराला सरकारी कामांच्या नोंदणीसाठी आपल्या गावी जावे लागते. हीच समस्या लक्षात घेऊन राज्य सरकाने महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या वतीने एक नवीन प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी जे बांधकाम कामगार आहेत त्यांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी येऊन नोंदणी करावी लागते. रोजंदारी कामगार असल्याने त्यांचा त्या दिवसाचा खाडा पडतो. त्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी ‘तालुका कामगार सुविधा केंद्र’ अर्थात सेतू केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. आज राज्यात 358 सेतू केंद्र चालू करावयाचे असून यातील 304 सेतू केंद्राचे आज ऑनलाईन उद्घाटन केले असल्याची माहिती कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी दिली.
महाराष्ट्र महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या सेतू केंद्राच्या उद्घाटनाप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे, व इत्यादी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी कामगार मंत्री डॉ.खाडे म्हणाले की, कामगारांना कोणत्याही प्रकारच्या अडचणी आल्या, तर त्यांनी या हक्काच्या सेतूमध्ये येऊन नोंदणी किंवा अन्य सोयी सुविधा देण्यासाठी हे सेतू केंद्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. त्याचबरोबर कामगारांना ज्या सुविधा देण्यात येतात, त्याबाबतची पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, याचीही माहिती देण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हे देखील वाचा: महापारेषणमध्ये वीजतंत्री पदांसाठी मोठी भरती; ‘ही’ असेल अर्जासाठी शेवटची मुदत!
मंत्री डॉ. खाडे पुढे म्हणाले की, नवी मुंबईतील वाशी येथे 25, 26 आणि 27 सप्टेंबर 2024 रोजी बॉयलर इंडियाचे मोठे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे. यामध्ये बॉयलर तसेच विदेशी बॉयलरचे विविध प्रकार व दर्जा पाहिला जाणार असून त्याबाबत मार्गदर्शनही केले जाणार आहे.
तसेच कामगार न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या वेतनाचा प्रश्न होता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयांचे तंतोतत पालन करून त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आला आणि तो मंजूर झाला असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
