शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
सौजन्य फोटो - सोशल मिडीया
कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश
या प्रकरणात कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने निर्णय देत तिला लग्नावेळी मिळालेल्या भेटवस्तू, सोन्याचे दागिने आणि ४० हजार रुपये रोख परत करण्याचा आदेश दिला. या निर्णयाला पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले. या अपीलावर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके आणि राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने पतीचे अपील फेटाळून कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
‘स्त्रीधन’वर पत्नीचा अधिकार
सुनावणीदरम्यान न्यायालयासमोर लग्नाच्या खर्चासह विविध बाबींची माहिती आली. वधूच्या वडिलांनी मंडप, भोजन आणि भेटवस्तूंचा खर्च केल्याचेही समोर आले. तसेच, उलटतपासणीदरम्यान पतीने सोन्याची अंगठी, सूट, महागडे घड्याळ, मोबाईल आणि रोख रक्कम स्वीकारल्याचे मान्य केले होते. या पुराव्यांचा विचार करून कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेला निर्णय योग्य असल्याचे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
हेही वाचा: Pune: दीड वर्षांच्या चिमुकलीला भंडारा डोंगरावर सोडले; आई-वडिलांनी सांगितले धक्कादायक कारण
दागिने, रोख रक्कम आणि भेटवस्तू परत करण्याचे आदेश
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाहावेळी महिलेला मिळालेले ‘स्त्रीधन’ हे तिच्या हक्काचे असते. त्यावर पती किंवा सासरच्या मंडळींचा स्वतंत्र मालकी हक्क निर्माण होत नाही. त्यामुळे संबंधित स्त्रीधन तातडीने पत्नीला परत करणे आवश्यक आहे. नागपूर खंडपीठाने पतीची याचिका फेटाळत सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम आणि भेटवस्तू पत्नीला परत करण्याचा आदेश कायम ठेवला.
काय असते ‘स्त्रीधन’?
साधारणपणे विवाहापूर्वी, विवाहावेळी किंवा विवाहानंतर महिलेला तिच्या नावाने किंवा तिच्यासाठी मिळालेल्या दागिने, रोख रक्कम, कपडे, भेटवस्तू, मालमत्ता आदींचा ‘स्त्रीधन’मध्ये समावेश होऊ शकतो. घटस्फोट झाला तरी स्त्रीधनावरील महिलेचा हक्क संपत नाही.
चौकट : या प्रकरणातील महत्त्वाचे आकडे
विवाह: २९ नोव्हेंबर २००८
पत्नी माहेरी गेली: १६ डिसेंबर २००८
कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश: स्त्रीधन परत करण्याचे निर्देश
रोख रक्कम: ४०,०००
न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ
निर्णय: पतीचे अपील फेटाळले
