मुंबई : मुंबै बँक (Mumbai Bank) बोगस मजूर प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) धाव घेतलेल्या भाजपचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका बिनशर्त मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने त्यांना याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली.
[read_also content=”निम्न वर्ध्याचे ३१ दरवाजे उघडले, प्रकल्प तुडुंब भरून वाहत असल्याने जिल्ह्यात सतर्कतेचा ईशारा https://www.navarashtra.com/maharashtra/31-gates-of-lower-wardhya-open-warning-of-vigilance-in-district-as-projects-overflow-nraa-308005.html”]
मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर २० वर्षे मजूर प्रवर्गातून निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती ३ जानेवारी २०२२ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलीसांनी एमआरए मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. आपल्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच सह निबंधकांनी सदस्यत्व रद्द केल्यामुळे सह निबंधकांचा अपात्र ठरवण्याबाबतचा निर्णय रद्द करावा आणि सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका प्रविण दरेकर यांनी दाखल केली होती. त्यावर न्या. प्रसन्न वराळे आणि न्या. किशोर संत यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी पार पडली.
