२५ टक्के, ३५ टक्के कि ५० टक्के...कोणत्या देशावर किती कर लावायचा हे ट्रम्प कसे ठरवतात? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - Pinterest)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेत सत्ता हाती घेतल्यापासून, जगात टॅरिफबाबत खळबळ उडाली आहे. कधी ट्रम्प चीनवर टॅरिफ लादतात तर कधी अचानक भारतावर २५ टक्के टॅरिफ जाहीर करतात, पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हा टॅरिफ कसा ठरवला जातो? ट्रम्प मनमानीपणे टॅरिफ जाहीर करतात का किंवा त्यासाठी काही सूत्र आहे? चला जाणून घेऊयात
काही काळापूर्वी, व्हाईट हाऊसने एक अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये देशांवर कर कसे ठरवले जात आहेत हे सांगण्यात आले होते. हे मनमानी कर नाही, तर कर मोजण्यामागे एक साधे गणित आहे. अमेरिका इतर देशांवर एका सूत्रानुसार कर ठरवते. भारत आणि चीन व्यतिरिक्त, अमेरिकेने या सूत्रानुसार इतर देशांवरही कर लादले आहेत.
Market Outlook: ‘हे’ फॅक्टर्स ठरवतील शेअर बाजारातील हालचाल, गुंतवणूक करण्यापूर्वी एकदा वाचाच
२ एप्रिल रोजी, जेव्हा ट्रम्प यांनी विविध देशांवर टॅरिफ जाहीर केले, तेव्हा एक चार्ट प्रसिद्ध करण्यात आला ज्यामध्ये कोणत्या देशावर किती टॅरिफ लादण्यात आला आहे याची माहिती देण्यात आली. अमेरिकेने या गणनेसाठी एक सूत्र देखील शेअर केले आहे, जे एक जटिल गणितासारखे दिसते. एका विशिष्ट देशासोबत अमेरिकेच्या वस्तू व्यापारातील तूट घ्या, ती त्या देशातून होणाऱ्या एकूण वस्तू आयातीने भागा आणि नंतर त्या संख्येला दोनने भाग द्या.
जर आपण हे चीन आणि अमेरिकेच्या उदाहरणाने समजून घेतले तर समजा अमेरिकेची व्यापार तूट २९५ अब्ज डॉलर्स आहे. तर ते चीनकडून ४४० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करते. अशा परिस्थितीत २९५ ला ४४० ने भागल्यास ६७% मिळते. आता जर आपण ते २ ने भागले तर चीनवर लादलेला कर ३४ टक्के होईल. त्याचप्रमाणे, गणना केल्यानंतर, भारतावरही २५ टक्के कर जाहीर करण्यात आला आहे.
जेव्हा एखादा देश इतर देशांकडून विक्री (निर्यात) करण्यापेक्षा जास्त उत्पादने खरेदी (आयात) करतो तेव्हा व्यापार तूट उद्भवते. म्हणजेच, जेव्हा आयात जास्त असते आणि निर्यात कमी असते, तेव्हा यातील फरकाला वित्तीय तूट म्हणता येईल.
बुधवारी ट्रम्प यांनी भारतावर २५% कर लादण्याची घोषणा केली. यासोबतच रशियाकडून तेल आणि संरक्षण उत्पादने खरेदी केल्यास दंडही जाहीर करण्यात आला आहे. १ ऑगस्टपासून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सांगण्यात आले होते, परंतु आता ते १ आठवड्यासाठी पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता या कर लादण्याची अंतिम मुदत ७ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
