सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे शुल्क बेकायदेशीर ठरवून रद्द केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संबंधित शुल्क प्रकरणात, अमेरिकी सरकार आता कंपन्यांना अंदाजे १६६ अब्ज डॉलर्स परत करण्याची तयारी करत आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्था आणि धोरणात्मक समीकरणे नव्याने घडवण्याच्या क्षमतेची एक महत्त्वपूर्ण घडामोड म्हणून, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियन (EU) यांनी मंगळवारी एका ऐतिहासिक व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने मोठी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. त्यांच्या १६ प्रमुख व्यापारी भागीदारांच्या व्यापार धोरणे आणि पद्धतींची चौकशी सुरू केली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्यापार धोरणांना कायदेशीर धक्का बसला आहे, ज्याचे पडसाद जागतिक बाजारपेठेत उमटले आहे. अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला स्वतःच्या धोरणांमुळे अब्जावधी डॉलर्सची परतफेड करायला लावले
US Deportation Policy:फेडरल न्यायाधीश ब्रायन ई. मर्फी यांनी ट्रम्प यांच्या 'तिसऱ्या देशा'च्या हद्दपारी धोरणाला बेकायदेशीर ठरवले, कारण ते स्थलांतरितांना योग्य सूचना न देता आणि आक्षेप घेण्याची संधी न देता लागू…
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारी भागीदारांना कडक इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की त्यांना शुल्क लादण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसकडून कोणत्याही नवीन मंजुरीची आवश्यकता नाही.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतातून होणाऱ्या सौरऊर्जेच्या आयातीवर १२६ टक्के प्रारंभिक शुल्क लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि अमेरिकेतील चालू व्यापार करार धोक्यात येऊ शकतो.
Donald Trump Address Congress Joint Session:अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काँग्रेसच्या संयुक्त अधिवेशनात त्यांच्या कामगिरीची माहिती दिली आणि म्हटले की त्यांना संकटात सापडलेला देश वारशाने मिळाला आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासह अनेक देशांवर लादलेले उच्च परस्पर कर १५ टक्क्यांपर्यंत कमी केले आहेत, ज्याचा भारताला थेट फायदा होईल. यापूर्वी मात्र २५% कर होता.
Donald Trump on Global Tariff: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या शुल्काबाबतच्या निर्णयावर डोनाल्ड ट्रम्प संतापले आहेत आणि त्यांनी पुन्हा एकदा संपूर्ण जगावर शुल्क बॉम्ब टाकला आहे.
अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा रेसिप्रोकल टैरिफ रद्द केला. नवीन वस्तूंवर आता २४ फेब्रुवारीपासून १८% ऐवजी केवळ १०% टॅरिफ लागू होईल, त्यामुळे पूर्वीच्या तुलनेत आयात शुल्काचा भार कमी…
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचे IEEPA अंतर्गत तात्काळ आणि व्यापक टॅरिफ लादण्याचे अधिकार मर्यादित झाले आहेत. त्यामुळे ‘राजकीय दबावासाठी टॅरिफ’ वापरण्याचा मार्ग मोठ्या प्रमाणात बंद झाला आहे पण..
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांच्या परस्पर टॅरिफ धोरणाला रद्द केल्याने जागतिक व्यापार धोरणात मोठी उलथापालथ झाली आहे. पण ट्रम्प यांनी 10% सार्वत्रिक शुल्काची घोषणा करत आक्रमक भूमिका कायम ठेवली आहे.
Trump Global Tariff : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगाला हादरवून टाकणार निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाच्या ट्रम्प यांच्या टॅरिफला बेयकायदेशीर ठरवल्यानंतर त्यांनी संपूर्ण जगावर टॅरिफ बॉम्ब लादला आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेले जागतिक टॅरिफ सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ च्या बहुमताने बेकायदेशीर ठरवले आहेत. टॅरिफ लावण्याचा अधिकार केवळ संसदेला असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत भारतावर नाराज असलेले अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांची भूमिका पूर्णपणे बदलली आहे. प्रथम त्यांनी रशियाकडून तेल खरेदीवर लावण्यात आलेला २५% दंड रद्द केला आणि आता तो दंड परत…
India US Trade Deal : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळापासून सुरू असलेला टॅरिफ वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. दोन्ही देशांनी अंतरिम व्यापार चौकटीवर सहमती दर्शविल्यानंतर भारतीय निर्यातदारांना लक्षणीय चालना मिळाली…
अमेरिकेसोबतच्या दीर्घकाळ चालणाऱ्या व्यापार कराराच्या वाटाघाटींबाबत एक मोठी अपडेट आली आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतः याचे संकेत दिले. त्यांनी भारताशी करार करण्यास सहमती दर्शविली आहे.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी अतिरिक्त कर कमी केला. परंतु, भारताचे घातलेल्या अटीमुळे नुकसान होऊ…
भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराला भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एक ऐतिहासिक वळण मानले जात आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील फोन संभाषणानंतर हा करार जाहीर करण्यात आला.
