३७ अत्यावश्यक औषधे स्वस्त होणार! सरकारने 'या' औषधांच्या नवीन किमती केल्या निश्चित, जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
केंद्र सरकारने ३७ अत्यावश्यक औषधांचे आणि त्यांच्या सूत्रीकरणाचे किरकोळ मूल्य निश्चित केले आहे. रसायने आणि खते मंत्रालयाने शनिवारी औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, २०१३ अंतर्गत एक अधिसूचना जारी केली. हे किंमत नियंत्रण राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारे जारी केले गेले आहे. याचा उद्देश जीवनरक्षक आणि सामान्यतः वापरल्या जाणाऱ्या औषधांना अधिक परवडणारे बनवणे आहे.
सरकारच्या नवीन किंमत धोरणात संसर्ग, हृदयरोग, जळजळ, मधुमेह आणि जीवनसत्त्वाची कमतरता यासारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या औषधांचा समावेश आहे.
२५ टक्के, ३५ टक्के कि ५० टक्के…कोणत्या देशावर किती कर लावायचा हे ट्रम्प कसे ठरवतात? जाणून घ्या
अहवालानुसार, या नवीन किंमती प्रमुख औषध कंपन्यांद्वारे उत्पादित आणि विकल्या जाणाऱ्या ३५ फॉर्म्युलेशनवर लागू होतील. यामध्ये पॅरासिटामोल, एटोरवास्टॅटिन, अमोक्सिसिलिन, मेटफॉर्मिन आणि जुनाट आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही नाविन्यपूर्ण निश्चित डोस संयोजनांसारख्या लोकप्रिय औषधांचा समावेश आहे.
एसिक्लोफेनाक + पॅरासिटामोल + ट्रिप्सिन चायमोट्रिप्सिन या संयोजन टॅब्लेटमध्ये एक मोठा बदल दिसून आला आहे. हा टॅब्लेट दाहक-विरोधी म्हणून वापरला जातो. या टॅब्लेटची किंमत डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजसाठी ₹ १३ आणि कॅडिला फार्मास्युटिकल्ससाठी ₹ १५.०१ निश्चित करण्यात आली आहे.
हृदयरोगांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या अ‍ॅटोरवास्टॅटिन ४० मिलीग्राम + क्लोपीडोग्रेल ७५ मिलीग्राम टॅब्लेटची नवीन किंमत ₹ २५.६१ निश्चित करण्यात आली आहे.
त्याच वेळी, मुलांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सेफिक्सिम आणि पॅरासिटामोलच्या तोंडी सस्पेंशनचाही नवीन किमतीत समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय, व्हिटॅमिन डी सप्लिमेंट कोलेकॅल्सीफेरॉल ड्रॉप्स आणि डायक्लोफेनाक इंजेक्शनची किंमत ₹ 31.77 प्रति मिली निश्चित करण्यात आली आहे.
टाइप २ मधुमेहासाठी आवश्यक मानली जाणारी एकत्रित औषधे जसे की एम्पाग्लिफ्लोझिन, सिटाग्लिप्टिन आणि मेटफॉर्मिन हायड्रोक्लोराइड आता प्रति टॅब्लेट ₹१६.५० ला विकली जातील. त्याचप्रमाणे, एटोरवास्टॅटिन-एझेटिमिब (कोलेस्टेरॉल नियंत्रण) आणि बिलास्टिन-मोंटेलुकास्ट (दमा आणि ऍलर्जी) सारखी औषधे देखील किंमत नियंत्रणाखाली आणण्यात आली आहेत.
एनपीपीएने स्पष्ट केले आहे की या अधिसूचित किमती जीएसटीमुक्त आहेत, म्हणजेच आवश्यकता असल्यास जीएसटी स्वतंत्रपणे जोडता येईल. सर्व उत्पादक कंपन्यांना आयपीडीएमएस (इंटिग्रेटेड फार्मास्युटिकल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टम) द्वारे फॉर्म-व्ही मध्ये सुधारित किंमत यादी जारी करावी लागेल. याची एक प्रत एनपीपीए आणि राज्य औषध नियंत्रकांना पाठवावी लागेल.
डीपीसीओ २०१३ च्या कलम २४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, किरकोळ विक्रेते आणि व्यापाऱ्यांना दुकानांमध्ये ही नवीन किंमत यादी स्पष्टपणे प्रदर्शित करावी लागेल.
सरकारच्या नवीन किंमत नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, डीपीसीओ आणि आवश्यक वस्तू कायदा, १९५५ अंतर्गत कारवाई केली जाईल. यामध्ये, आकारण्यात आलेली जास्तीची रक्कम व्याजासह वसूल केली जाईल.
ही अधिसूचना पूर्वी जारी केलेल्या सर्व किंमत आदेशांची जागा घेईल. आतापासून, हे सुधारित दर वैध मानले जातील. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या पावलामुळे आवश्यक औषधांची उपलब्धता, पारदर्शकता आणि परवडणारी क्षमता सुधारेल.
Market Outlook: ‘हे’ फॅक्टर्स ठरवतील शेअर बाजारातील हालचाल, गुंतवणूक करण्यापूर्वी एकदा वाचाच
