(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
Ambani: अंबानींचा मास्टरस्ट्रोक! 10रुपयांच्या आईस्क्रीममधून रिलायन्सची बाजारात नवी एन्ट्री
जगातील सर्वात मोठ्या कार कंपन्यांपैकी एक असलेल्या Volkswagen ने खर्चात कपात करण्याच्या एका मोठ्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यानुसार कंपनीने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनीच्या संचालक मंडळाने अंदाजे ५०,००० नोकऱ्या कमी करण्याच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. या मोठ्या निर्णयासोबतच जर्मनीमधील सुरु असलेल्या चार प्रमुख प्रकल्पांमधील उत्पादन थांबवलं जाणार आहे.
Volkswagen सध्या बऱ्याच मोठ्या मोठ्या आव्हानांना समोरी जात आहे. मुख्य म्हणजे चिनी बाजारपेठेत कमी किमतीच्या कार उत्पादकांनामुळे कंपनीला मोठी स्पर्धा निर्माण झाली आहे. यासह अमेरिकेने लादलेले टॅक्स आणि युरोपमधील अतिरिक्त उत्पादन क्षमता यामुळे कंपनीच्या अडचणी आणखीनच वाढल्या आहेत. या सगळ्या परिस्थितीमध्ये कंपनीला तरुन जाणं कठीण आहे. त्यासाठी खर्च कमी करण्यासाठी आणि आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला गेला आहे.
कंपनी घेतलेल्या निर्णयात जर्मनीतील चार प्लांट्समधील उत्पादन थांबवण्याचा मोठा निर्णय आहे. यामध्ये एमडेन, झ्विकाऊ, हॅनोव्हर आणि नेकार्सुलम यांचा समावेश आहे. फोक्सवॅगनला युरोपमधील आपली उत्पादन क्षमता देखील कमी करायची आहे.
नोकऱ्या कमी करणे आणि कारखान्यांमध्ये बदल करण्यासोबतच, कंपनी आपल्या मॉडेल्सची संख्या कमी करण्याची तयारी करत आहे. फोक्सवॅगन आपल्या कार मॉडेल्सची संख्या जवळपास निम्म्याने कमी करण्याची योजना आखत आहे. कमी, पण जास्त विक्री होणाऱ्या मॉडेल्सवर लक्ष केंद्रित करणे आणि उत्पादन खर्च कमी करणे हा यामागील उद्देश आहे.
Volkswagen ची ही योजना कंपनीच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या बदलांपैकी एक मानली जात आहे. या नवीन योजनेअंतर्गत, कंपनी खर्च कमी करण्याचा, उत्पादन अधिक कार्यक्षम बनवण्याचा आणि बदलत्या जागतिक वाहन बाजारात आपले स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे कंपनी नव्याने पुन्हा मार्केटमध्ये उतरण्याचा प्लॅन आखत आहे.
Volkswagen ने मोठ्या प्रमाणावर नोकरकपात करण्याचा निर्णय घेण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वी, कंपनीने ५०,००० नोकऱ्या कमी करण्यावर होकार दर्शवला होता. आता, या नवीन ५०,००० नोकऱ्यांच्या समावेशामुळे, एकूण कपात १,००,००० पर्यंत पोहोचू शकते. हे पाऊल वाहन उद्योगातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीला दर्शवतो. चिनी कंपन्यांकडून वाढलेली स्पर्धा, घटती मागणी, आयात शुल्क आणि अतिरिक्त उत्पादन क्षमता यांसारख्या आव्हानांमुळे प्रमुख वाहन कंपन्यांवर दबाव वाढत आहे.






