शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
१० हजार की ३० हजार? निवडणुकांतील मोफत आश्वासनांवर माजी RBI प्रमुखांचे कठोर वक्तव्य (फोटो-सोशल मीडिया)
Freebies Politics in India: सरकारकडून मिळणाऱ्या मोफत देणगी योजनेवर आरबीआयचे माजी गव्हर्नर यांनी सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. आणि भविष्यातील गंभीर मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली आहे. भारतात निवडणुका येताच जनतेला मोफत देणगी आणि रोख रकमेची आश्वासने दिली जातात. प्रत्येक पक्ष फक्त मोठी आश्वासने देतो. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर याचा काय परिणाम होईल? तुम्ही कधी विचार केला आहे का? या गंभीर मुद्द्यावर, रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी एक गंभीर दावा केला आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव म्हणतात की, राजकीय नेत्याच्या या युक्त्या निवडणुका जिंकू शकतात, परंतु त्या योजना एक मजबूत राष्ट्र कधीच निर्माण करू शकत नाहीत. यासोबत, सुब्बाराव यांनी स्पष्टपणे केले की, मोफत सर्व काही देण्याचे आश्वासन म्हणजे प्रत्यक्षात राजकीय अपयशाची कबुली असल्याचेही म्हणाले. शिक्षण आणि आरोग्य यासारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यात आणि लोकांच्या जीवनमानात कायमस्वरूपी सुधारणा करण्यात सरकारे अपयशी ठरत असताना तेव्हा त्यांना अशा शॉर्टकटचा अवलंब करावा लागतो.
या योजना धोकादायक प्रवृत्तीला पाणी घालतात. कारण, ती देशाच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असलेल्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांच्या गुंतवणूकीला अडथळा आणते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी स्वत:चा मुद्दा पटवून देण्यासाठी बिहार आणि आंध्र प्रदेश निवडणुकांचा हवाला दिला. बिझनेस टुडे आणि टीओआयच्या वृत्तांचा अहवाल सादर करत त्यांनी स्पष्ट केले की, एनडीएने बिहार निवडणुकीत महिलांना १०,००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते, तर विरोधी महाआघाडीने त्यांची बोली ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढवली होती आणि प्रत्येक घरासाठी सरकारी नोकरीचे आश्वासन दिले होते.
सुब्बाराव यांच्या मते, ही आश्वासने कोणत्याही वास्तवाला धरून नव्हती; राजकीय वर्गाने सर्व आर्थिक गणिते आणि अर्थसंकल्पीय बाबी बाजूला ठेवून फक्त एकमेकांना मागे टाकण्याची शर्यत होती. या आश्वासनामुळे जनतेचा नेत्यांवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. यामुळे, रिकाम्या रोख आश्वासनांमुळे सरकारांवर दबाव येतो आणि राष्ट्र उभारणीचे खरे काम मागे पडत आहे.
