आरबीआयने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकांकडून चुकीच्या विक्रीवर कारवाई करण्यासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा मसुदा १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
RBI शी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.
RBI १ एप्रिल २०२६ पासून बँक खाते ठेव विमा प्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. दशकांपासून चालणारी फ्लॅट रेट प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी जोखीम-आधारित प्रीमियम…
बँका आणि एनबीएफसींकडून मनमानी कर्जवसुली पद्धतींना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच व्यापक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. ज्यामुळे मनमानी कर्जवसुलीला आळा बसेल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी, बँक ग्राहकांना फसव्या लघु-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी भरपाई देण्यासाठी आरबीआय नवीन नियम लागू करेल असे सांगितले. ज्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
RBI ने देशातील लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला भविष्यासाठी अधिक शाश्वत बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी UPI मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करणार असल्याचे सांगितले.
भारतातील नवीन घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे.
शुक्रवारी झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसून रेपो दर ५.२५% वर कायम राहील अशी घोषणा केली आहे.
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सांगितले की, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा सध्याच्या २०% वरून ४९% पर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पातळीवर सक्रियपणे विचार करत आहे.
अर्थसंकल्पानंतर, सामान्य माणूस, शेअर बाजार आणि अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष आता ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या RBI च्या पतधोरण बैठकीवर लागले आहे. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसल्याची शक्यता वर्तवली…
देशभरातील बँकांमधील सध्याची तरलता आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक विविध माध्यमातून बँकिंग सिस्टिममध्ये तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची रक्कम ओतणार आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांना स्पष्ट केले आहे की सहकारी बँकिंग क्षेत्राने त्यांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाच्या उच्च मानकांचे पालन केले पाहिजे. तसेच ग्राहकांना प्राधान्य द्यायला हवे.
भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा चेहरा बनलेला UPI मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे, ज्यामुळे २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सध्या, बँका व फिनटेक कंपन्या प्रति UPI व्यवहार अंदाजे २…
देशाच्या आर्थिक आघाडीवर अलीकडील सरकारी आकडेवारी जाहीर करण्यात आली आहे, जी किरकोळ महागाईत वाढ दर्शवते. सरकारने जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबरमध्ये किरकोळ महागाई दर १.३३ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
अमेरिकन ट्रेझरी बाँडमधील भारतीय रिझर्व्ह बँकेची गुंतवणूक २०० अब्ज डॉलर्सच्या खाली घसरली आहे. गेल्या ऑक्टोबर २०२५ च्या अखेरीस अमेरिकेच्या ट्रेझरी चाँडमधील भारताची गुंतवणूक सुमारे १९० अब्ज डॉलर्सपर्यंत पसरली होती.
नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडून डिजिटल कर्ज देणाऱ्या अॅप्सद्वारे गोपनीयतेच्या अधिकाराचे व डेटा संरक्षणाचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करणाऱ्या PIL दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेकडून उत्तर मागितले
जागतिक रेटिंग एजन्सी फिचने भारतीय क्षेत्रातील जलद गतीने होणाऱ्या वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारतीय बँकांना रिझव्ह बँकेच्या वाढीव देखरेख आणि मजबूत देखरेख प्रणालीचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. याबद्दल सविस्तर…
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२४-२५ आर्थिक वर्षात वर्षात रोख रक्कम काढण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एटीएमची संख्या थोडीशी कमी झाली, तर बँक शाखांची संख्या वाढली. याबद्दल वाचा सविस्तर बातमी
आरबीआयच्या मते, सोन्याच्या साठ्याचे मूल्य २.६२३ अब्ज डॉलर्सने वाढून ११०.३६५ अब्ज डॉलर्स झाले. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती वाढल्याचा थेट फायदा भारताच्या परकीय चलन साठ्याला झाला आहे. जाणून घेऊया सविस्तर बातमी..
धावपळीच्या युगात वर्क-लाइफ बॅलन्स ही एक मोठी समस्या बनली आहे, आणि बँक कर्मचारी त्याला अपवाद नाहीत. बँक संघटना बऱ्याच काळापासून ५-दिवसांच्या कामाच्या आठवड्याची मागणी करत आहेत.
