भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) एअरटेल पेमेंट्स बँक लिमिटेडच्या विरोधात कडक कारवाई केल्याची माहिती समोर आली आहे. आर्थिक व्यवहाराच्या बाबतीत काही तरतुदींचे पालन न केल्याने बँकेवर ३१.८० लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या मासिक बुलेटिनमध्ये नमूद केले आहे की, मध्यपूर्वेतील सध्याचा संघर्ष आणि जागतिक बाजारांमधील वाढती अस्थिरता असूनही, भारताची अर्थव्यवस्था कणखर राहिली आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कोल इंडियाची उपकंपनी असलेल्या सेंट्रल माईन प्लॅनिंग अँड डिझाइन इन्स्टट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआयएल) च्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरला (आयपीओ) शुक्रवारी शेअर विक्रीच्या पहिल्याच दिवशी ७% बोली मिळाली.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताच्या परकीय चलन साठ्यात ४.८८५ अब्ज डॉलर्सची मोठी वाढ झाली आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील सुरू असलेल्या युद्धामुळे आता इराणमधील दुसऱ्या क्रमांकाच्या खाजगी बँकेच्या मुंबई शाखेच्या मान्यतेवर RBI कडून निर्णय लांबण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
लाखो बँक ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी, बँकिंग सेवांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल उचलले आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे ग्राहक आनंदी आहेत.
CPI आधारित महागाईत किंचित वाढ होण्याची अपेक्षा असल्याने, RBI चलनविषयक धोरण समिती (MPC) आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये धोरणात्मक व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता आहे.
आरबीआयने ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आणि बँकांकडून चुकीच्या विक्रीवर कारवाई करण्यासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा मसुदा १ जुलै २०२६ पासून लागू होईल. यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
RBI शी अर्थसंकल्पातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन २३ फेब्रुवारीला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाला संबोधित करतील. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील मुख्य मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहेत.
RBI १ एप्रिल २०२६ पासून बँक खाते ठेव विमा प्रणालीमध्ये क्रांतिकारी बदल करण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली आहे. दशकांपासून चालणारी फ्लॅट रेट प्रणाली टप्प्याटप्प्याने बंद केली जाईल आणि त्याऐवजी जोखीम-आधारित प्रीमियम…
बँका आणि एनबीएफसींकडून मनमानी कर्जवसुली पद्धतींना आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच व्यापक मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. ज्यामुळे मनमानी कर्जवसुलीला आळा बसेल.
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी, बँक ग्राहकांना फसव्या लघु-मूल्याच्या व्यवहारांसाठी भरपाई देण्यासाठी आरबीआय नवीन नियम लागू करेल असे सांगितले. ज्यामुळे फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना दिलासा मिळेल.
RBI ने देशातील लोकप्रिय डिजिटल पेमेंट प्लॅटफॉर्मला भविष्यासाठी अधिक शाश्वत बनवण्याचा निर्णय घेतला आहे. RBI गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी UPI मजबूत करण्यासाठी तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये बदल करणार असल्याचे सांगितले.
भारतातील नवीन घर खरेदीदारांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर ५.२५ टक्के स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण आहे.
शुक्रवारी झालेल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीनंतर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसून रेपो दर ५.२५% वर कायम राहील अशी घोषणा केली आहे.
वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी सांगितले की, भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) मर्यादा सध्याच्या २०% वरून ४९% पर्यंत वाढवण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पातळीवर सक्रियपणे विचार करत आहे.
अर्थसंकल्पानंतर, सामान्य माणूस, शेअर बाजार आणि अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष आता ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी होणाऱ्या RBI च्या पतधोरण बैठकीवर लागले आहे. या बैठकीत रेपो दरात कोणताही बदल होणार नसल्याची शक्यता वर्तवली…
देशभरातील बँकांमधील सध्याची तरलता आणि आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँक विविध माध्यमातून बँकिंग सिस्टिममध्ये तब्बल २ लाख कोटी रुपयांची रक्कम ओतणार आहे, असे आरबीआयने स्पष्ट केले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने शहरी सहकारी बँकांना स्पष्ट केले आहे की सहकारी बँकिंग क्षेत्राने त्यांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी प्रशासनाच्या उच्च मानकांचे पालन केले पाहिजे. तसेच ग्राहकांना प्राधान्य द्यायला हवे.
भारताच्या डिजिटल क्रांतीचा चेहरा बनलेला UPI मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे, ज्यामुळे २०२६ च्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाऊ शकतात. सध्या, बँका व फिनटेक कंपन्या प्रति UPI व्यवहार अंदाजे २…
