रविवार, 18 ऑक्टोबर 2026
जागतिक अर्थव्यवस्थेला अजूनही युद्धांचा अन् वाढत्या कर्जाचा मोठा धोका! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
समितीने म्हटले आहे, “जागतिक अर्थव्यवस्थेने अलीकडील धक्के अपेक्षेपेक्षा चांगल्या प्रकारे पचवले आहेत, परंतु हे नेहमीच असेच राहील असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.”सौदी अरेबियाचे अर्थमंत्री मोहम्मद अल-जदान यांच्या अध्यक्षतेखालील या निवेदनात, सुरू असलेले संघर्ष, आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि असुरक्षित देशांवरील वाढता दबाव यांचे आर्थिक परिणाम नमूद करण्यात आले आहेत. समितीने म्हटले आहे की युद्धे आणि संघर्षांमुळे प्रचंड मानवी आणि आर्थिक नुकसान होत असून, गरीब देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे.
समितीने इशारा दिला आहे की वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गांमध्ये आणखी व्यत्यय येऊ शकतो, वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात आणि ऊर्जा व अन्नसुरक्षेची समस्या अधिक गंभीर होऊ शकते. हे मूल्यांकन अशा वेळी आले आहे, जेव्हा जागतिक ऊर्जा पुरवठा, आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणे आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षांच्या आर्थिक परिणामांबद्दल अनिश्चितता वाढली आहे. समितीने म्हटले आहे की सततचे धक्के बसत असूनही, जागतिक अर्थव्यवस्थेने मोठ्या प्रमाणात स्थिर वाढ कायम राखली आहे, परंतु भविष्यातील व्यत्ययांना तोंड देण्याची सरकारांची क्षमता कमकुवत झाली आहे.
समितीने आर्थिक स्थिरतेसाठी अतिरिक्त धोके ओळखले, ज्यात वाढते सार्वभौम रोखे उत्पन्न (सरकारी रोख्यांवरील परतावा), उच्च सार्वजनिक कर्ज आणि पुनर्वित्तपुरवठ्याचा दबाव (कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घेणे) यांचा समावेश आहे. ज्या देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्जाची आवश्यकता आहे किंवा ज्यांना आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाजारात मर्यादित प्रवेश आहे, त्यांच्यासाठी या परिस्थिती विशेष अडचणी निर्माण करू शकतात.
समितीने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर प्रगत गुप्तचर तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावावरही चर्चा केली. समितीने मान्य केले की जलद तांत्रिक प्रगतीमुळे गुंतवणूक आणि व्यापाराला चालना मिळत आहे आणि उत्पादकता सुधारू शकते. तथापि, समितीने इशारा दिला की या तंत्रज्ञानाच्या आर्थिक आणि वित्तीय परिणामांविषयीची अनिश्चितता विद्यमान असुरक्षितता अधिक वाढवू शकते.
आयएमएफसीने (IMFC) मजबूत स्थूल-आर्थिक धोरणे, विश्वासार्ह वित्तीय चौकट आणि सरकारे व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था यांच्यातील निरंतर सहकार्याच्या गरजेवर भर दिला. देशांनी त्यांच्या वित्तीय असुरक्षिततेवर उपाययोजना करावी, असुरक्षित गटांचे संरक्षण करावे आणि दीर्घकालीन आर्थिक विकासासाठी आवश्यक असलेली गुंतवणूक टिकवून ठेवावी, असे आवाहन समितीने केले.
धोरणांची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि चलनवाढीच्या अपेक्षा स्थिर ठेवण्यासाठी मध्यवर्ती बँकेचे स्वातंत्र्य महत्त्वपूर्ण आहे, असे समितीने म्हटले.
या निवेदनात ‘बँकॉक ब्लूप्रिंट’चेही स्वागत करण्यात आले, जो डिजिटल वित्त सुरक्षित ठेवणे, सायबर सुरक्षा मजबूत करणे आणि डिजिटल फसवणुकीविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांना प्रोत्साहोन देण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेला एक उपक्रम आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वपूर्ण जागतिक असमतोल, व्यापार तणाव आणि इतर विसंगती दूर करण्यासाठी समितीने वाढीव सहकार्याचे आवाहन केले. या निवेदनात सुरक्षित आणि लवचिक ऊर्जा पुरवठ्याची गरज आणि जागतिक आर्थिक स्थिरतेसाठी नौकानयनाच्या स्वातंत्र्याचे महत्त्व यावर भर देण्यात आला. समितीने सार्वभौम कर्ज पुनर्रचना सुधारण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला, विशेषतः कमी उत्पन्न असलेल्या देशांसाठी आणि असुरक्षित मध्यम-उत्पन्न अर्थव्यवस्थांसाठी. यामध्ये कर्जदार आणि सावकारांकडून अधिक पारदर्शकतेची आणि अधिक अंदाज बांधता येण्याजोग्या कर्ज पुनर्रचना व्यवस्थेची मागणी करण्यात आली.
