बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
घर घेणाऱ्यांसाठी मोदी सरकारची मोठी भेट! (Photo Credit - X)
२०२४ मध्ये सरकारचा निर्णय
खरं तर, २०२४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर, नरेंद्र मोदी सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) २.० ला मान्यता दिली. या योजनेअंतर्गत, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग (EWS), कमी उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) मधील कुटुंबे मुख्य केंद्रस्थानी आहेत. या व्यक्तींना त्यांचे पहिले घर खरेदी करण्यासाठी किंवा बांधण्यासाठी लक्षणीय व्याज अनुदान मिळेल.
किती कर्जावर किती अनुदान
सरकार PMAY-U २.० च्या व्याज अनुदान योजने (ISS) अंतर्गत घर खरेदीसाठी घेतलेल्या परवडणाऱ्या गृहकर्जांवर अनुदान देते. अनुदानासाठी पात्र होण्यासाठी, घराचे मूल्य ₹३५ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे आणि कर्जाची रक्कम ₹२५ लाखांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. या योजनेचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे जर कर्जाचा कालावधी १२ वर्षांपर्यंत असेल, तर पहिल्या ₹८ लाख कर्जावर ४% व्याज अनुदान दिले जाईल. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, यामुळे ईएमआयचा भार कमी होईल, ज्यामुळे कुटुंबांना घर खरेदी करणे सोपे होईल. ही सुविधा विशेषतः ₹९ लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या आणि देशात कुठेही कायमस्वरूपी घर नसलेल्या कुटुंबांसाठी आहे.
एकूण अनुदान ₹१.८० लाख
लाभार्थ्याला मिळणारे एकूण अनुदान ₹१.८० लाख असेल, जे सरकार पाच हप्त्यांमध्ये थेट त्यांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करेल. लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी किंवा स्मार्ट कार्डद्वारे त्यांच्या अनुदान खात्याची माहिती देखील तपासू शकतात. सरकारने या योजनेसाठी एकूण ₹२.३० लाख कोटींची मदत वाटप केली आहे, ज्यापैकी व्याज अनुदान हा एक प्रमुख घटक आहे. सरकारचा अंदाज आहे की पुढील पाच वर्षांत १ कोटी नवीन शहरी कुटुंबांना या योजनेचा फायदा होईल.
कोणाला फायदा होईल
मध्यमवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि ₹९ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेले कमी उत्पन्न गट या योजनेसाठी पात्र आहेत. शिवाय, ही योजना फक्त तेव्हाच पात्र आहे जेव्हा अर्जदाराचे देशात कुठेही घर नसेल.
