सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
भारतीय कापड, हिरे, रसायन उद्योगातील एमएसएमईंना सर्वाधिक फटका, काय सांगतो CRISIL अहवाल? जाणून घ्या (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतातील सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रावर गंभीर परिणाम होईल. देशाच्या एकूण निर्यातीपैकी सुमारे ४५% निर्यात या क्षेत्राकडून होते. CRISIL इंटेलिजेंसच्या अलीकडील अहवालानुसार, कापड, रत्ने आणि दागिने आणि रसायने क्षेत्रातील MSME युनिट्सना सर्वाधिक फटका बसेल.
अहवालानुसार, अमेरिका सध्या भारतीय उत्पादनांवर २५% अ‍ॅड व्हॅलोरेम ड्युटी लादते. परंतु आता त्यांनी अतिरिक्त २५% ड्युटी लादण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो २७ ऑगस्ट २०२५ पासून लागू होईल. यामुळे एकूण टॅरिफ ५०% पर्यंत जाईल, ज्याचा भारतीय निर्यातीवर “महत्त्वपूर्ण आणि प्रतिकूल परिणाम” होण्याची शक्यता आहे.
अहवालात म्हटले आहे की, अमेरिकेला होणाऱ्या भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी २५% वाटा असलेले कापड, रत्ने आणि दागिने यासारख्या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होईल. अमेरिकेला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी ७०% पेक्षा जास्त निर्यात एमएसएमई युनिट्सची आहे.
भारताच्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सुरतमधील हिरे उद्योगाला या शुल्क वाढीचा मोठा फटका बसेल. अहवालानुसार, भारताच्या रत्ने आणि दागिन्यांच्या निर्यातीत हिरे ५०% पेक्षा जास्त आहेत आणि अमेरिका या क्षेत्रातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे.
बांगलादेश आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांमधून येणाऱ्या उत्पादनांवर कमी शुल्क लागू होत असल्याने, रेडीमेड कपडे अमेरिकेत त्यांचे स्पर्धात्मक स्थान गमावू शकतात. यामुळे भारतातील कापड एमएसएमईंसाठी एक मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते.
रसायन क्षेत्रातही, जिथे एमएसएमईचा वाटा सुमारे ४०% आहे, भारताला जपान आणि दक्षिण कोरिया सारख्या देशांकडून स्पर्धेचा सामना करावा लागेल, ज्यांना कमी शुल्काचे फायदे मिळतात.
स्टील क्षेत्रातील एमएसएमईंवर तुलनेने कमी परिणाम होईल, कारण ही युनिट्स प्रामुख्याने री-रोलिंग आणि लाँग उत्पादनांमध्ये गुंतलेली आहेत, तर अमेरिका फ्लॅट उत्पादने आयात करते.
या निर्णयामुळे भारताच्या एमएसएमई-चालित निर्यात मॉडेलला गंभीर धक्का बसू शकतो, असे क्रिसिलच्या अहवालात म्हटले आहे. वाढीव शुल्कामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय उत्पादने महाग होतील, ज्यामुळे मागणी कमी होऊ शकते आणि रोजगार, उत्पादन आणि परकीय चलन कमाईवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
भारत सरकारने आधीच अमेरिकेच्या शुल्कांना “अयोग्य आणि अवास्तव” म्हटले आहे आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलतील असे म्हटले आहे. तथापि, या शुल्कांचा एमएसएमई क्षेत्रावर थेट आणि तात्काळ परिणाम होणार असल्याने, उद्योग धोरणात्मक समर्थन, अनुदाने आणि निर्यात प्रोत्साहनांची अपेक्षा करत आहे.
अमेरिकेने वाढवलेल्या शुल्कामुळे भारतातील लघु आणि मध्यम उद्योगांसमोर एक नवीन आव्हान निर्माण झाले आहे. विशेषतः जे क्षेत्र अमेरिकेवर जास्त अवलंबून आहेत त्यांना त्यांची रणनीती बदलावी लागेल – मग ते नवीन बाजारपेठांचा शोध असो, स्पर्धात्मकता सुधारत असो किंवा सरकारकडून पाठिंबा मिळवत असो. येत्या काही महिन्यांत एमएसएमई धोरण आणि जागतिक व्यापार धोरण भारतासाठी निर्णायक ठरू शकते.
भारतीय ग्राहकांसाठी ट्रॅव्हल-रिटेल लॉयल्टी प्रोग्रामसाठी मॅरियट बोनव्हॉय आणि फ्लिपकार्टची भागीदारी
