सोमवार, 12 ऑक्टोबर 2026
अमेरिकेची दुटप्पी भूमिका... ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
अमेरिकेने ‘रशिया आणि इराणवरील निर्बंध कायदा SRIA २०२६’ देखील मंजूर केला आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, हा कसला दुटप्पीपणा आहे? एकीकडे ते इतर देशांना रशियाकडून तेल खरेदी करण्यास मनाई करत आहे, तर दुसरीकडे ते स्वतःच तेच करत आहे. नेमकं चाललंय काय जगाच्या राजकारणात?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील करारानुसार, अमेरिका रशियाकडून एकूण ४.८ दशलक्ष टन म्हणजे अंदाजे ३६ दशलक्ष बॅरल डिझेल खरेदी करणार आहे. यापैकी ३००,००० टनांहून अधिक डिझेलचा पुरवठा तात्काळ केला जाईल. आणखी ५००,००० टन नोव्हेंबरमध्ये पाठवले जातील. त्यानंतर आणखी १ दशलक्ष टन डिझेल पाठवले जाईल. ट्रम्प यांच्या मते, सर्व काही सुरळीत पार पडल्यास, रशिया ३ दशलक्ष टन डिझेलचा पुरवठा करू शकेल.
नोव्हेंबर २०२६ मध्ये मध्यावधी निवडणुका होणार आहेत आणि डिझेलच्या किमती लक्षणीयरीत्या वाढल्या आहेत. त्यात सध्या त्या प्रति गॅलन ६.२८ डॉलर या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचल्या आहेत. प्यू रिसर्चनुसार, सध्या ८४% अमेरिकन मतदारांसाठी अर्थव्यवस्था हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शेतकरी, ट्रक चालक आणि लहान व्यवसायिकांपासून ते अमेरिकेतील प्रत्येकजण महागाईमुळे मोठ्या चिंतेत आहे आणि हे लोक ट्रम्प यांच्या मतपेढीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहेत. अशा परिस्थितीत, कुठेतरी ट्रम्प प्रशासन निवडणुकीतील आपला विजय निश्चित करण्यासाठी हे पाऊल उचलत आहे. या भूमिकेचा ट्रम्प यांना नेमका काय फायदा होतो हे पाहावं लागेल. याचा भारतासह इतर देश कसा अर्थ काढतात आणि काय भूमिका मांडतात हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.
