शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
अभियांत्रिकी, फार्मसी, व्यवस्थापन, हॉटेल मॅनेजमेंट आणि विविध मेडिकल अभ्यासक्रमांसह संबंधित व्यवसायिक अभ्याक्रमात शुल्क निश्चितीची जबाबदारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे (एफआरए) आहे. महाविद्यालयांकडून त्यांच्या खर्चाचे आणि शुल्कवाढीचे प्रस्ताव मागवले जातात. त्यानंतर संबधित निकषांच्या आधारे निश्चित केले जाते. मात्र दर वर्षी शुल्कवाढीची प्रक्रिया राबवताना सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचाही विचार होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांची आर्थिक क्षमता आणि त्यांच्यावर पडणारा अतिरिक्त भार यांचाही विचार झाला पाहिजे.
दुष्काळी परिस्थितीत पालकांच्या उत्पन्नात होताना शुल्कावाढीचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे शिक्षणाच्या दृष्टीने अडचणीचे ठरू शकते. दरम्यान पारंपरिक अभ्यासक्रमाचे शुल्क कमी असले तरी राज्यभरातील नव्याने सुरू झालेल्या अभ्यासक्रमांचे शुल्क अधिक आहे. या शुल्कात कोणत्याही प्रकारची वाढ होऊ नये, अशी मागणी पुढे आली आहे.
दरम्यान राज्य सरकारकडून मुलींना शिक्षण आणि परीक्षा शुल्कात १०० टक्के सवलत आहे, मागासवर्गीय प्रवर्गातील मुलांचे निम्मे शुल्कही सरकार भरते तर राखीव प्रवर्गातील मुलांना शुल्क भरावे लागत नाही. अशा परिस्थितीत पूर्ण शुल्क खूप कमी विद्यार्थ्यांना भरावे लागते. मात्र एक वेळ विशेष बाब म्हणून पुढील वर्षीच्या शुल्कवाढीला स्थगिती देण्यबाबत विचार करता येईल, असे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
एफआरएने शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी शुल्कनिश्चितीच्या प्रक्रियेत महाविद्यालयाकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. हे प्रस्ताव ३१ ऑक्टोबर सादर करण्याची अंतिम मुदत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शुल्कवाढीचा निर्णय हा दुष्काळी परिस्थिती आणि विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन आपली भूमीका स्पष्ट करणे महत्त्वाचे आहे, सरकारने एफआरएशी चर्चा करून पुढील शैक्षणिक वर्षासाठी शुल्कवाढ न करण्याबाबत योग्य ते धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. सध्याचे शुल्क २०२७-२८ मध्येही कायम ठेवल्यास विद्यार्थ्यांच्या पालकांना शुल्कवाढीचा जास्त भार सहन करावा लागणार नाही.
Ans: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील शुल्क निश्चितीची जबाबदारी शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे (FRA) असते.
Ans: एक वेळ विशेष बाब म्हणून पुढील वर्षीच्या शुल्कवाढीला स्थगिती देण्याबाबत विचार करता येईल, असे वक्तव्य उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे.
Ans: शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ साठी शुल्कनिश्चिती प्रक्रियेत महाविद्यालयांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले असून, ती सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर आहे.
