फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
या मसुद्यात खासगी शिकवणी वर्गांसाठी विविध कठोर नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार २५ किंवा त्यापेक्षा अधिक विद्यार्थी असलेल्या शिकवणी केंद्रांना नोंदणी अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तसेच १३ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास बंदी प्रस्तावित आहे.
खासगी शिकवणीचे तास दिवसाला जास्तीत जास्त पाच तासांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याबरोबरच आठवड्यातून किमान एक दिवस सुटी देणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. अध्यापनासाठी पात्रताधारक व्यक्तींची नियुक्ती करावी लागणार असून, मान्यताप्राप्त शाळा किंवा महाविद्यालयातील पूर्णवेळ शिक्षकांना खासगी शिकवणी घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
PM Internship 2026: एनएचपीसीमध्ये तरुणांसाठी सुवर्णसंधी; दरमहा मिळणार ११,००० रुपये स्टायपेंड
तसेच इमारतीच्या तळघरात शिकवणी केंद्र चालवण्यास बंदी असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या केंद्रांवर १० ते ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड, नोंदणी रद्द करणे किंवा केंद्र बंद करण्याची कारवाई प्रस्तावित आहे.
मसुद्यावर ४ सप्टेंबरपर्यंत हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. या कालावधीत ११ हजार ४१० सूचना प्राप्त झाल्यानंतर आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे मसुद्यातील तरतुदींवर शिक्षण क्षेत्रातील विविध घटकांकडून आणखी चर्चा आणि सूचना होण्याची शक्यता आहे. हरकती-सूचना doesecondary1@gmail.com या ई-मेलवर पाठवता येणार आहेत.






