Photo Credit- Social Media सरपंच अभिमन्यू क्षीरसागर अपघात
परळी: केज तालुक्यातील सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे प्रकरण अद्याप ताजे असून बीड आणि परळी जिल्ह्यांत तणावग्रस्त परिस्थिती आहे. अशातच परळी तालुक्यातून आणखी एका धक्कादायक घटनेची माहिती समोर आली आहे. परळी तालुक्यात मिरवड फाट्यावर शनिवारी रात्री एका टिप्परने दुचाकीस्वार सरपंच अभिमन्यू क्षीरसागर यांना उडवल्याने त्यांच्या जागीच मृत्यू झाला. सौंदाना गावाचे सरपंच असलेल्या अभिमन्यू क्षीरसागर यांच्या या अपघाती मृत्यूने जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हा खरंच अपघात आहे की घातपात याचा तपास पोलिसांनी सुरू केला आहे. सध्या टिप्पर चालक फरार असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येने आधीच बीडमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. आता सरपंच अभिमन्यू क्षीरसागर यांच्या मृत्यूनंतर जिल्ह्यातील वातावरण अधिकच तापले आहे.
या घटनांमुळे स्थानिकांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. लोकांमध्ये विविध चर्चा रंगू लागल्या आहेत. पोलिसांकडून या दोन्ही प्रकरणांचा तपास वेगाने सुरू असून आरोपींवर कठोर कारवाई होण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
लग्न न करता वयाच्या ४५व्या वर्षी आई बनली ही अभिनेत्री
शनिवारी सायंकाळी परळी तालुक्यात मिरवड फाट्यावर सौंदाना गावाचे सरपंच अभिमन्यू क्षीरसागर यांचा दुचाकी अपघातात मृत्यू झाला. राखेची वाहतूक करणाऱ्या टिप्परने त्यांना जोरदार धडक दिल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या भीषण अपघातानंतर अभिमन्यू क्षीरसागर यांचा मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी रुग्णालयात हलवण्यात आला.
अपघातानंतर टिप्पर चालकाने घटनास्थळावरून पळ काढल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणाने बीड जिल्ह्यातील राखेच्या वाहतुकीवरील चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे. याआधी केज तालुक्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येमुळे बीडमधील पवनचक्की प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
धक्कादायक! अफगाणिस्तामधील ब्रिटिश सैनिकांच्या काळ्या कृत्यांचा खुलासा
अभिमन्यू क्षीरसागर यांच्या मृत्यूनंतर हा अपघात होता की घातपात, याबाबत परिसरात वेगवेगळ्या चर्चा रंगल्या आहेत. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असून टिप्पर चालकाचा शोध घेण्यात येत आहे. या घटनेमुळे बीड जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून राखेच्या वाहतुकीबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेवर आधीच प्रश्न उपस्थित झाले असताना या नव्या घटनेने प्रशासनावर आणखी दबाव निर्माण झाला आहे.
