शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
मुंबई : मुंबै बँक (Mumbai Bank), ठेवीदार (Depositors) व सहकार विभागाचे (CO Operative) मजूर (Labours) असल्याचे भासवून फसवणूक केल्याप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई पोलिसांकडून (Mumbai Police) मुख्य दंडाधिकारी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. ९०४ पानी आरोपपत्रात प्रवीण दरेकरांसह (Pravin Darekar) प्रवीण मर्गज (Pravin Margaj) आणि श्रीकांत कदम (Shrikant Kadam) या दोघांच्या नावाचा समावेश असून तिघांवरही विविध कलमांतर्गंत आरोप दाखल करण्यात आले आहेत.
२० वर्षे मजूर प्रवर्गातून मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर निवडून येणारे प्रवीण दरेकर हे मजूर नाहीत. अशी तक्रार आपचे नेते धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये केली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीअंती ३ जानेवारी २०२२ रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरवल्यानंतर शिंदे यांच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी मारआं (एमआरए) मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
मजूर असल्याचे भासवून दरेकर मुंबै बँकेवर संचालक व अध्यक्ष म्हणून अनेक वर्षांपासून निवडून येत आहेत. या काळात मुंबई बँकेत कोटयवधी रुपयांचे घोटाळे झाल्याच्या अनेक तक्रारी असून त्याबाबत सहकार विभागाने वेळोवेळी सहकार कायदा १९६० च्या कलम ८९ अ अंतर्गत चौकशी करून अहवालही दिले आहेत. २०१३ साली सहकार विभागाने संचालक मंडळाने मुंबै बँकेची व ठेवीदारांची संगनमताने फसवणूक केल्याचे, विश्वासघात केल्याचे स्पष्टपणे नमूद करत कारवाईची शिफारस केली होती.
मुंबै बँकेतील कथित गैरव्यवहाराबाबत आर्थिक गुन्हे विभागानेही गुन्हे दाखल केले आहेत. त्याचप्रमाणे सहकार विभागाचे विशेष लेखापरीक्षक निलेश नाईक यांनी मुंबै बँकेचा चाचणी लेखापरीक्षण अहवाल तयार करून सहकार विभागाला सादर केला आहे. या अहवालाचा आढावा घेतल्यास २०१५ ते २०२० या काळात मुंबै बँकेत सुमारे दोन हजार कोटींचा आर्थिक घोटाळा व अनियमितता झाल्याचे दिसून येत असून याची चौकशी आर्थिक गुन्हे विभागाने करावी, अशी मागणी धनंजय शिंदे यांच्याकडून करण्यात आली.
त्यानंतर मुंबई पोलिसांकडून या प्रकरणी तपास सुरू करण्यात आला होता. आता या प्रकरणी पोलिसांकडून ९०४ पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असून दरेकर, मर्गज आणि कदम या तिघांविरोधात आयपीसी कलम १९९ , २०० , ४०६ , ४१७ , ४२० ४६५ ,४६८ ,४७१ आणि १२० -ब अंतर्गत आरोप ठेवण्यात आले आहेत. तर २९ साक्षीदारांची साक्ष नोदविण्यात आली असून त्यात ३ पोलीस अधिकारी, एक उप-जिल्हाधिकारी, काही शासकीय अधिकारी त्यासोबतच काही मुंबै बँकेतील कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे.
दुसरीकडे, बोगस मजूर प्रकरणत इतकी वर्ष तपास सुरू असूनही अद्याप काहीच निष्पन्न झाले नाही. असं स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने दरेकरांना १२ एप्रिल २०२२ रोजी अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
