सोमवार, 19 ऑक्टोबर 2026
फोटो सौजन्य सोशल मिडिया
गेली तीन वर्षे राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जल जीवन मिशन अशा विभागातील शासकीय कंत्राटदारांना जवळपास 96 हजार कोटींची रक्कम थकीत आहेत. यामुळे राज्यातील गेल्या दहा महिन्यात नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केली आहे.
गेल्या दहा महिन्यात आमच्या 09 कंत्राटदार कामगारांनी आत्महत्या केल्या आहेत.यासर्व गोष्टींचा निषेध करण्यासाठी सर्व जिल्हाअधिकारी कार्यलयावर आम्ही आंदोलन करत आहोत असे राज्य शासकीय कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केले.
राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून म्हणजेच सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण विकास, जल जीवन मिशन, आदिवासी विकास कंत्राटदारांची अंदाजे 86 हजार ते 96 हजार कोटी रुपयांची देणं थकले आहेत.
गेल्या काही महिन्यांत आर्थिक विवंचनेमुळे राज्यातील काही कंत्राटदारांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचा दावा महासंघाने केला आहे.
प्रमुख मागण्या काय आहेत
1)सर्व कंत्राटी कामगारांना प्रमाणित आणि पडताळणी केलेली थकीत बिले तातडीने देण्यात यावीत.
2) विविध विभागांमधील प्रलंबित बिलांची अधिकृत आकडेवारी जाहीर करण्यात यावी.
3) पारदर्शक आणि वेळेवर देयके मिळावीत यासाठी ऑनलाईन डॅशबोर्ड आणि कायमस्वरूपी यंत्रणा तयार करण्यात यावी.
4) लहान व मध्यम स्वरूपाच्या कंत्राटदारांच्या बिलांना प्राधान्य देण्यात यावे.
5) जीएसटी बिलांसोबत देण्यात आलेल्या जुन्या पद्धतीची अंमलबजावणी करण्यात यावी.
