शुक्रवार, 16 ऑक्टोबर 2026
सणासुदीच्या तोंडावर अनेक शिक्षकांचे रखडले वेतन; शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता(फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)
मुंबई : राज्यातील संचमान्यता पोर्टल, यू-डायस आणि शालार्थ पोर्टल यांचे एकत्रीकरण करताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. कार्यरत शिक्षकांची माहिती, मंजूर पदे आणि रिक्त पदांच्या नोंदी यांच्यात तफावत असल्याने काही शिक्षकांचे वेतन रखडल्याचे सांगितले जात आहे.
या प्रकारामुळे शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून, शिक्षण विभागाने या समस्येची तातडीने दखल घेण्याची मागणी होत आहे. काही शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांची नावे शालार्थ पोर्टलवर दिसत असली, तरी संचमान्यतेनुसार मंजूर असलेल्या रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परिणामी, मंजूर रिक्त पदांवर नियुक्ती झालेल्या किंवा समायोजनातून आलेल्या शिक्षकांच्या वेतनास अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर येत आहे. विशेषतः २०, ४०, ६० आणि ८० टक्के अनुदानावर असलेल्या शाळांच्या बाबतीतही तांत्रिक अडचणींचा परिणाम होत असल्याचे सांगितले जात आहे.
शिक्षण विभागाने खुलासा करावा
तीन पोर्टलचे एकत्रीकरण करताना मंजूर रिक्त पदे, अनुदानाची स्थिती आणि कार्यरत शिक्षकांची माहिती अचूकपणे हस्तांतरित झाली होती का? समायोजन पूर्ण होऊनही केवळ तांत्रिक त्रुटींमुळे शिक्षकांचे वेतन थांबले असल्यास त्याची जबाबदारी कोण घेणार? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिक्षकांनी प्रत्यक्ष सेवा बजावलेली असताना केवळ पोर्टलवरील नोंदींमधील त्रुटींमुळे त्यांना वेतनापासून वंचित राहावे लागणे अन्यायकारक ठरू शकते. त्यामुळे शिक्षण विभागाने संचमान्यता, यू-डायस आणि शालार्थ पोर्टलवरील माहितीची तातडीने पडताळणी करून विसंगती दूर करावी. मंजूर पदे आणि अनुदानाच्या स्थितीबाबतच्या नोंदी दुरुस्त कराव्यात तसेच पात्र शिक्षकांचे रखडलेले वेतन त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे.
अतिरिक्त ठरवण्याचे निकष बदलले; शिक्षकांवर परिणाम
विद्यार्थीसंख्या कायम असतानाही शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचे निकष बदलल्यामुळे अनेक शिक्षकांवर परिणाम झाल्याचा मुद्दाही उपस्थित होत आहे. त्यातच पोर्टलवरील माहितीतील विसंगतीमुळे काही कार्यरत, काही समायोजन झाल्यानंतरही वेतन सुरू होत नसेल, तर त्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. राज्यातील हजारो शिक्षकांचे वेतन रखडल्याचा दावा केला जात असून, त्याची अधिकृत आकडेवारी आणि कारणे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.
