शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
या गंभीर प्रश्नावर आमदार स्नेहा दुबे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर महापालिका आयुक्तालयात महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत आमदार दुबे यांनी रस्त्याची तातडीने आणि दर्जेदार दुरुस्ती, निकृष्ट कामाची सखोल चौकशी, दोषी अधिकारी व अभियंत्यांवर कारवाई तसेच संबंधित कंत्राटदाराकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याची मागणी लावून धरली. महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी आमदार दुबे यांना दिलेल्या लेखी पत्रानुसार, रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करून सविस्तर तांत्रिक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कनिष्ठ अभियंता व उपअभियंत्यांना देण्यात आले आहेत. पावसाळ्यातील परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक ठिकाणी मास्टिक पद्धतीने दुरुस्ती, खड्डे भरणे आणि तांत्रिकदृष्ट्या योग्य डांबरीकरण प्राधान्याने करण्यात येणार आहे.
विशेष म्हणजे, हा रस्ता दोष दायित्व कालावधीत (डीएलपी) असतानाच खराब झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. संबंधित जैन कन्स्ट्रक्शन कंपनीला वेळोवेळी नोटिसा देऊनही अपेक्षित दुरुस्ती न केल्याने महापालिकेने आता अन्य कंत्राटदारामार्फत काम करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च मूळ कंत्राटदाराकडून वसूल केला जाणार आहे.
आमदार स्नेहा दुबे पंडित यासंबंधित थेट म्हणाल्या, ” कंत्राटदाराला केवळ एका वर्षासाठी प्रतिबंधित न करता अधिक कठोर कारवाई करावी, सार्वजनिक निधीचा अपव्यय आणि निकृष्ट कामाबाबत फौजदारी कारवाईचाही विचार करावा, अशी मागणी केली आहे. रस्ता फक्त डांबराचा नसतो, तो हजारो नागरिकांच्या सुरक्षित प्रवासाचा मार्ग असतो. त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाशी खेळ करणारे निकृष्ट काम कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नाही. दोषींवर कारवाई होईपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरूच राहील”.
रस्त्याच्या गुणवत्तेची सखोल तांत्रिक तपासणी करण्यासाठी आयआयटी मुंबईशी संपर्क साधण्यात येणार असून, त्यांच्या अहवालानुसार पुढील कारवाई केली जाणार आहे. कामात गंभीर दोष आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि अभियंत्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दीर्घकालीन उपाययोजनेसाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना आरसीसी भित अथवा पिचिग करण्याचा प्रस्ताव तयार करून सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाणार आहे.
