शुक्रवार, 23 ऑक्टोबर 2026
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याचा सविस्तर आढावा घेऊन कंत्राटदाराविरोधात कायदेशीर कारवाई करायची किंवा कंत्राटाबाबत पुढील निर्णय घ्यायचा, हे ठरवले जाणार आहे. त्यामुळे आता ९५७कोटींच्या कचरा कंत्राटाचे भवितव्य नगरसेवकांच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार असून, पुढील एक महिना कंत्राटदारांसाठी निर्णायक ठरणार आहे. दोन-दोन दिवस कचरा न उचलल्याने दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा सामना नागरिकांना करावा लागत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला.
महापालिकेने पुढील पाच वर्षांसाठी तीन कंत्राटदारांना कचरा व्यवस्थापनाचे काम दिले आहे. दैनंदिन रस्ते सफाई, गटार सफाई आणि घरोघरी कचरा संकलनासाठी असलेल्या या कंत्राटावर सुरुवातीपासूनच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिका शहराच्या स्वच्छतेवर वर्षाला ४३० कोटींहून अधिक खर्च करत असताना प्रत्यक्षात अनेक भागांत कचरा वेळेवर उचलला जात नसल्याची तक्रार महासभेत नगरसेवकांनी मांडली.
नियमानुसार आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळ आणि वाहनांच्या तुलनेत कंत्राटदारांकडून कमी कर्मचारी व वाहने वापरली जात असल्याने कामाचा दर्जा खालावत असल्याचेही सांगण्यात आले. कचऱ्याचे अचूक वजन न करता अंदाजाच्या आधारे कोट्यवधी रुपयांची बिले काढली जात असल्याचा आरोप झाल्याने कंत्राटाच्या पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. निविदा प्रक्रियेत विशिष्ट कंत्राटदाराला डोळ्यासमोर ठेवून वाहनांच्या क्षमतेसंबंधी अटी घालण्यात आल्याचा दावाही विरोधकांनी केला.
कंत्राटदाराला नोटिसा बजावल्या जातात. मात्र, त्यानंतरही बिले मंजूर होत असल्यावरून नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करून कंत्राट रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली. महासभेतील वाढता दबाव लक्षात घेऊन महापौर अजीव पाटील यांनी प्रत्येक नगरसेवकाने आपल्या प्रभागातील कचरा व्यवस्थापनाची वस्तुस्थिती अहवालाद्वारे मांडावी, असे स्पष्ट केले.
