एलबीटी कर संदर्भात महानगरपालिकेची बातमी (फोटो- सोशल मिडिया)
पुणे: वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लागू करण्यात आल्यामुळे राज्य सरकारने महापालिकांचा स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. हा विभागा ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत बंद करण्याचे नियोजन केले जात आहे. परंतु महापालिकेच्या एलबीटी विभागचे दंड वसुलीबाबतचे अनेक दावे न्यायालयाक प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सध्या तरी हा विभाग बंद होणार नाही, अशी शक्यता महापालिका प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) लागू झाला. लागू करण्यात आलेला एलबीटी १ जुलै २०१७ ला वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे रद्द झाला. त्यानंतर व्यापाऱ्यांनी एलबीटी भरण्याचे टाळले. या व्यापाऱ्यांकडे थकलेल्या एलबीटीच्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्याची माहिती समोर आली आहे. यावर सजग नागरिक मंचने संताप व्यक्त केला असून एलबीटीच्या प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळू शकणाऱ्या कोट्यावधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या आठ वर्षांपासून दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का? असा संतापजनक सवाल सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी उपस्थित केला होता.
आता एलबीटी रद्द होऊन सात वर्ष उलटल्यामुळे येत्या ३० एप्रिल पासून सर्व महापालिकामधील एलबीटी विभाग कायमस्वरूपी बंद करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाचे उपसचिव श्रीकांत आंडगे यांनी काढले आहेत. त्यामुळे ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महापालिकेचा एलबीटी विभाग एक वर्ष बंद करु नये, अशी मागणी केली जात आहे.
महापालिकेला बसणार फटका
एलबीटी संदर्भातील अनेक न्यायालयीन दावे प्रलंबित असल्यामुळे महापालिकेचा एलबीटी विभाग पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या काढलेल्या या आदेशामुळे पुणे महापालिकेचा २०० कोटी रुपयांची एलबीटी वसुली होणार नाही, त्याचा फटका महापालिकेला बसणार आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेने राज्य सरकारकडे एक वर्षाची मुदत वाढवून घ्यावी, या कालावधीत पूर्ण जीएसटी वसुल करावा, असे वेलणकर यांचे म्हणणे आहे.
स्वारगेटमधील प्रकरणानंतर सरकार अ‍ॅक्शन मोडवर; राज्यमंत्री मिसाळ यांनी घेतला मोठा निर्णय
कोट्यवधी रुपयांचा दंड वसूल करणे बाकी
दरम्यान, एलबीटी विभागाचे दंड वसुलीबाबतचे अनेक दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तसेच कोट्यवधी रुपयांची दंड वसुली देखील करणे बाकी आहे. त्यामुळे महापालिकेचा हा विभाग पूर्णपणे बंद होण्याची शक्यता कमी आहे. काही अधिकारी व कर्मचारी या विभागामध्ये कार्यरत ठेवून विभागाचे न्यायालयीन व अन्य प्रलंबित कामे केली जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी म्हणाले, “एलबीटी विभागाचे दावे न्यायालयात सुरु आहेत. कोट्यवधी रुपयांचा दंड देखील वसुल करणे बाकी आहे. त्यामुळे हा विभाग पूर्णपणे बंद होणार नाही, त्यामध्ये काही अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत राहतील.’
