पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी (फोटो- सोशल मीडिया)
पुणे: कुंडमळा येथील दुर्घटनेच्या पार्श्वभुमीवर विविध यंत्रणांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मागविलेल्या अहवालातून जिल्ह्यातील ६१ पूल हे धोकादायक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हे पूल तात्काळ पाडावेत असे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत. दरम्यान या पुलांच्या ठिकाणी धोकादायक पूल म्हणून फलक लावले असून, नागरिकांनी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे आवाहन देखील जिल्हाधिकारी यांनी केले आहे.
कुंडमळा येथील घटनेनंतर जिल्ह्यातील पुलांचे ऑडिट केले गेले. यात जिल्हा परिषदेचे ५८ तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे ३ पूल धोकादायक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार हे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान कुंडमळा येथील पूल नव्याने बांधण्यात येणार असून हे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. याबाबतची वर्क ऑर्डरही देण्यात आली आहे.
कुंडमळा येथील घटनेतील मृत्युमुखी पडलेल्या चार जणांच्या कुटूंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपये देण्यात आले आहेत. तर जखमींचा उपचराचा पूर्ण खर्च शासनाकडून करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक पर्यटन स्थळी यापुढे सातारच्या धर्तीवर आता पर्यटक मर्यादा घालण्यात येणार असून, याठिकाणी शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच किती पर्यटक सदर ठिकाणी सोडायचे यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तेथे स्वयंसेवक ठेवले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डुडी यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडींच्या अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना
रस्ते अपघातातील मृत्यूंचे प्रमाण लक्षात घेता अपघाताचे प्रमाण कमी करण्याकरीता जिल्ह्यात रस्ते सुरक्षा विषयक आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. तसेच जिल्ह्यातील अपघाताच्या ठिकाणांची (ब्लॅकस्पॉट) व्यापक स्वरुपात जनजागृती करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता बाप्पा बहीर, कार्यकारी अभियंता मिलिंद बारभाई, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अर्चना गायकवाड यांच्यासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पोलीस, प्रादेशिक परिवहन विभाग, पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महापालिका, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
डूडी म्हणाले, पुणे जिल्ह्यात पुणे महापालिका हद्दीत १५ , भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण २२ , महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ २, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ १ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या हद्दीत २ असे एकूण ४२ ब्लॅकस्पॉट आहेत. रस्ते सुरक्षतितेच्यादृष्टीने या ठिकाणी लघुकालीन तसेच दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक असून, अशा ठिकाणी जाण्यास प्रतिबंध किंवा ठराविक कालावधीसाठी निर्बंध लादण्याची गरज आहे. याचबरोबर येथे दिशादर्शक फलक लावणे, राडारोडा साफ करणे, बॅरिकेटींग आदी उपाययोजना करणे जरूरी असून, या उपाययोजनांची पोलीस प्रशासन आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने तपासणी करुन येत्या १ महिन्यात अहवाल सादर करावा असे त्यांनी सांगितले.
