सोमवार, 7 सप्टेंबर 2026
नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार रद्द; नगरविकास विभागाचा मोठा निर्णय
नगराध्यक्षाच्या वित्तीय अधिकारांबाबतचा संभ्रम दूर झाला आहे. नगर परिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषद लेखा संहितेतील तरतुदीच्या आधारे शासनाने हा निर्णय स्पष्ट केला आहे. यापूर्वी नमुना क्रमांक ६४ वर मुख्याधिका-यांसोबत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे नगराध्यक्षांच्या वित्तीय नियंत्रणाशी संबंधित काही तरतुदी वगळण्यात आल्या.
Shivsena News : विशाखा राऊत यांचं नगरसेवक पद रद्द; सहा वर्षांची निवडणूक बंदी, ठाकरे गटाला मोठा धक्का
२०१५ मध्ये करण्यात आलेल्या लेखा संहितेतील सुधारणेला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, ३१ मार्च २०१८ रोजी अधिनियम आणि लेखा सहितेत करण्यात आलेल्या सुधारणांनंतर परिस्थितीत बदल झाला. या सुधारणामुळे नगराध्यक्षांना वित्तीय प्रशासनावर स्वतंत्र नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार राहिलेला नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
नगर परिषदेच्या दैनंदिन प्रशासकीय आणि वित्तीय व्यवहारांमध्ये मुख्याधिकारी याची भूमिका महत्वाची राहाणार आहे. त्यामुळे निधीचा वापर, देयके आणि आर्थिक व्यवहारांवरील निर्णय प्रक्रियेत नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी अनिवार्य राहणार नाही. नगराध्यक्ष हे नगर परिषदेचे राजकीय प्रमुख असले तरी वित्तीय आणि कार्यकारी प्रशासनावर त्यांना स्वतंत्र अधिकार नसल्याचे सरकारच्या या स्पष्टीकरणामुळे स्पष्ट झाले आहे, आगामी काळात नगर परिषदांच्या कारभारात या निर्णयाचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
Rahul Gandhi News: विद्यार्थी भाजपवर नाराज; महाराष्ट्रातील परीक्षा आंदोलनावर राहुल गांधींचा इशारा
