मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
1 एप्रिलपासून ऑनलाईन पेमेंटची पद्धत बदलणार (Photo Credit- X)
1 एप्रिल 2026 पासून, कोणत्याही ऑनलाइन पेमेंटसाठी केवळ एकच OTP पुरेसा ठरणार नाही. RBI ने सर्व बँका आणि फिनटेक कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत की, प्रत्येक व्यवहाराचे किमान दोन वेगवेगळ्या पद्धतींद्वारे प्रमाणीकरण (verification) होणे अनिवार्य आहे. याचा अर्थ असा की, यापुढे पेमेंट करताना तुम्हाला सुरक्षेची एक अतिरिक्त पायरी पूर्ण करावी लागेल.
टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) मध्ये, एखादा व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या पायऱ्या पार करणे आवश्यक असते. उदाहरणार्थ, यामध्ये सहसा आधी OTP (वन-टाइम पासवर्ड) प्रविष्ट करणे आणि त्यानंतर PIN किंवा पासवर्ड टाकणे समाविष्ट असते. काही प्रकरणांमध्ये, फिंगरप्रिंट (बोटांचे ठसे) किंवा चेहऱ्याची ओळख (facial recognition) यांसारख्या पद्धती वापरून ‘डिव्हाइस पडताळणी’ करणे देखील आवश्यक असू शकते. ही प्रक्रिया खात्याची सुरक्षा लक्षणीयरीत्या वाढवते.
अ‍ॅपलचे नवे हेडफोन्स एअरपॉड् मॅक्स २! २० तासांची बॅटरी लाईफ देणार, जाणून घ्या नवे अपडेट्स
पूर्वी, बहुतेक डिजिटल व्यवहार प्रमाणीकरणासाठी केवळ OTP वर अवलंबून असत. तथापि, कालांतराने, फिशिंग, सिम स्वॅपिंग आणि मालवेअर हल्ले यांसारख्या फसवणुकीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेकदा, OTP मिळण्यास विलंब होतो किंवा ते चुकीच्या व्यक्तींच्या हाती लागतात. परिणामी, RBI ने आता अधिक मजबूत सुरक्षा यंत्रणा लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या नवीन प्रणालीमुळे पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण होण्यास कदाचित थोडा जास्त वेळ लागू शकतो आणि वापरकर्त्यांना सुरुवातीला ही प्रक्रिया काहीशी गुंतागुंतीची वाटू शकते. तथापि, या किरकोळ गैरसोयीच्या बदल्यात, फसवणुकीचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होईल; ज्यामुळे तुमचे पैसे अधिक सुरक्षित राहण्याची खात्री मिळेल.
RBI ने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, जर बँका किंवा पेमेंट प्लॅटफॉर्म्सनी या नियमांची अंमलबजावणी केली नाही आणि परिणामी एखादी फसवणुकीची घटना घडली तर त्यासाठी केवळ ती बँकच पूर्णपणे जबाबदार धरली जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये, ग्राहकांना नुकसानभरपाई मिळण्याचा अधिकार असू शकतो आणि बँकांना त्यांच्या पूर्ण जबाबदारीपासून पळ काढता येणार नाही.
हे नियम केवळ भारतापुरतेच मर्यादित राहणार नाहीत. RBI ने स्पष्ट केले आहे की, आंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन व्यवहारांनाही याच पातळीची सुरक्षा पुरवली जाईल. विशेषतः, हे नियम 1 ऑक्टोबर 2026 पासून “Card Not Present” (CNP) व्यवहारांसाठी लागू होतील; ज्यामुळे परदेशात केल्या जाणाऱ्या डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
३ पैकी १ पीसी वापरकर्ता संकटात, सुरक्षा सॉफ्टवेअरही ठरताहेत कुचकामी; धक्कादायक अहवाल आला समोर
