मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
8th Pay Commission बाबत मोठी अपडेट! ( सौजन्य- सोशल मीडिया )
या महत्त्वाच्या आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्षपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई भूषवत आहेत. त्यांच्यासोबत माजी आयएएस अधिकारी पंकज जैन आयोगाचे सदस्य-सचिव म्हणून आहेत, तर पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे सदस्य आणि वित्त विषयाचे प्राध्यापक पुलक घोष हे सदस्य आहेत. आयोग वेतनश्रेणी, महागाई भत्ता DA, घरभाडे भत्ता यांसारखे भत्ते आणि कर्मचाऱ्यांच्या इतर सुविधा व लाभांमध्ये आवश्यक आणि व्यावहारिक बदल करण्याचा गांभीर्याने विचार करत आहे.
रेल्वे मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आठव्या वेतन आयोगाचा हा दौरा खूप विशेष असणार आहे. आयोगाचे सदस्य केवळ बैठकांपुरते मर्यादित राहणार नाहीत, तर मध्य रेल्वे विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध रेल्वे विभागांना प्रत्यक्ष भेटीही देतील. कर्मचारी आणि कामगारांच्या कामाच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव घेणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे. रेल्वे बोर्डाने ऑल इंडिया रेल्वेमन फेडरेशन AIRF आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेल्वेमन NFIR यांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, रेल्वेच्या संचालन आणि देखभालीतील विविधतेचे बारकाईने निरीक्षण करण्यासाठी मुंबई CSMT हे भेटीचे केंद्र म्हणून निवडण्यात आले आहे. आयोगाच्या अजेंड्यावर खालील मुद्दे अग्रस्थानी आहेत.
ट्रॅक आणि सिग्नल तपासणी: आयोग ट्रॅकची देखभाल, सिग्नल कार्यप्रणाली आणि ट्रॅकवर काम करणाऱ्या देखभाल कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या शारीरिक अडचणी व धोक्यांचे मूल्यांकन करेल.
धावणारे कर्मचारी आणि हाय-स्पीड कॉरिडॉर: धावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना येणारा प्रचंड ताण आणि श्रम अनुभवण्यासाठी आयोगाचे सदस्य हाय-स्पीड कॉरिडॉरवरील लोकोमोटिव्हमधून प्रवास करतील.
नियंत्रण कक्ष आणि कार्यशाळेला भेट: नियंत्रण कक्षात रेल्वेच्या संचालनाचे नियंत्रण, गर्दीचे व्यवस्थापन, स्थानकावरील कामकाज, तसेच रेल्वे कार्यशाळांमध्ये सुरू असलेल्या गुंतागुंतीच्या देखभालीच्या कामाचे बारकाईने निरीक्षण केले जाईल.
देशभरातील रेल्वे कर्मचारी आणि इतर केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की, आयोगाच्या या थेट क्षेत्रीय भेटीमुळे त्यांना त्यांच्या प्रत्यक्ष कामाची परिस्थिती, धोके आणि अडचणी अधिक जवळून समजून घेण्यास मदत होईल. यामुळे वेतन रचना, भत्ते आणि कार्यक्षमतेबाबतच्या शिफारशींमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले जाईल, हे सुनिश्चित होईल. असा विश्वास आहे की, संघटनांसोबतच्या या बैठकांमुळे वेतन आयोगाच्या अहवालाचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येईल.
