आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा जोर धरत आहे. केंद्रीय कर्मचारी संघटनांनी वेतन सुधारणेसाठी आपल्या मागण्या मांडायला सुरुवात केली असताना या मागण्यांचा कशा प्रकारे परिणाम होणार हे बाब देखील तितकीच महत्त्वाची…
८ व्या वेतन आयोगाच्या घोषणेपासूनच कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे. कर्मचारी संघटनांच्या आयोगाकडून काही विशिष्ट अपेक्षा आहेत, त्याचप्रमाणे निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्याही स्वतःच्या काही अपेक्षा आहेत. कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या मागण्यांनंतर, आता पेन्शनधारक…
आठव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचारी आणि संघटनांना मोठा दिलासा दिला आहे. आयोगाने सूचना आणि निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत १५ जून २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कधीपर्यंत मागणी करता येईल?
सरकारला सादर केलेल्या एका निवेदनात, 'नॅशनल जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी'ने अशी मागणी केली आहे की, 'इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च'ने तयार केलेले ३,४९०-कॅलरींचे सूत्र वेतन निश्चितीचा आधार म्हणून स्वीकारले जावे. सरकारचा…
८ व्या वेतन आयोगाच्या बैठकांदरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनांची सातत्यपूर्ण मागणी ही 'जुनी पेन्शन योजना' पुन्हा लागू करण्याची राहिली आहे. गेली अनेक वर्षे, संघटनांनी अशी मागणी केली आहे की, 'राष्ट्रीय पेन्शन…
जर सरकारने या मागण्या मान्य केल्या, तर सरकारी कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वेतनवाढ प्रत्यक्षात दुप्पट होऊ शकते आणि किमान वेतनाच्या सध्याच्या पातळीमध्ये अनेक पटींनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. नेमका काय आहे प्रस्ताव?…
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत पगार आणि निवृत्तीवेतनामधील वाढ एप्रिल २०२७ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. याबाबत नुकतीच ही मोठी…
'कौटुंबिक घटकाचा' आकार ३ वरून ५ सदस्यांपर्यंत वाढवावा. यामागील उद्देश पगार गणनेचा आधार अधिक व्यापक करणे हा आहे. परिणामी, यामुळे किमान मूळ वेतन आणि विविध भत्ते या दोन्हीमध्ये वाढ होईल…
वेतन आयोगाच्या संकेतस्थळावर कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी नऊ विशिष्ट प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत; विशेष म्हणजे, या प्रश्नांपैकी एक प्रश्न प्रामुख्याने भत्त्यांशी संबंधित आहे. नेमके कशा पद्धतीने प्रश्न आहेत ?
८ व्या वेतन आयोग आणि कर्मचारी संघटना यांच्यातील औपचारिक चर्चा या आठवड्यात पूर्ण झाल्या आहेत. ज्यामध्ये संघटनांनी ३.८३ पट 'फिटमेंट फॅक्टर'वर आधारित किमान ₹६९,००० वेतनाची मागणी केली होती तरीही, जर…
आठव्या वेतन आयोगाने निवेदने सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ मे २०२६ पर्यंत वाढवली आहे. कर्मचारी संघटना किमान मूळ वेतन १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी ८व्या वेतन आयोगाच्या बैठका सुरू झाल्याच्या बातम्यांचा परिणाम आता शेअर बाजारावर दिसू लागला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीमुळे बाजारात मागणीदेखील वाढली आहे. त्याचा फायदा कार कंपनींना होताना दिसत आहे
८ व्या वेतन आयोगाने सल्लामसलत आणि सूचना मागवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि इतर लाभ निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
आजकाल देशभरात '८ व्या वेतन आयोगा'शी संबंधित चर्चांना वेग आलेला दिसून येत आहे. विविध कर्मचारी संघटना केंद्र सरकारकडे वेतन, भत्ते आणि इतर महत्त्वाच्या सुधारणांची मागणी करत आहेत.
महागाईचा फटका बसलेल्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठव्या वेतन आयोगामुळे मोठा दिलासा मिळू शकतो. कर्मचारी संघटनांनी त्यांच्या किमान मूळ वेतनात थेट वाढ करून ते १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपये करण्याची मागणी केली…
आठव्या वेतन आयोगासंदर्भात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. कर्मचारी संघटनांनी किमान मूळ वेतन ₹१८,००० वरून ₹६९,००० पर्यंत वाढवण्याची आणि फिटमेंट फॅक्टर ३.८३ निश्चित करण्याची मागणी केली
महागाई भत्ता (डीए) आणि महागाई सवलत (डीआर) जाहीर होण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे एक कोटीहून अधिक केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये चिंता वाढली आहे.
8th Pay Commission News : एप्रिल महिना केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विशेष ठरू शकतो. बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, सरकार महागाई भत्ता (डीए) वाढवण्याबाबत निर्णय घेऊ शकते.
लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महागाई भत्त्याची (डीए) प्रतीक्षा आणखी लांबली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घोषणेची अपेक्षा होती, परंतु बैठकीनंतर सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली नाही.
