एक मृत्युपत्र, एक लेटर आणि मोठा गोंधळ, संजय कपूर यांच्या ३०००० कोटी रुपयांच्या वारसा हक्काच्या वादात एक नवीन वळण

संजय कपूर यांच्या सुमारे ३०००० कोटी रुपयांच्या वारशाशी संबंधित वादामुळे मृत्युपत्रात काय लिहिलेय आणि कंपनीच्या शेअरहोल्डर रजिस्टरमध्ये काय नोंदवले आहे यामधील खोल कायदेशीर संघर्ष उघड झाला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया

बॉलिवूड अभिनेत्री करिश्मा कपूर यांचे माजी पती आणि दिवंगत उद्योगपती संजय कपूर यांच्या वारसा हक्कावरून सुरू असलेल्या वादात एक नवीन वळण आले आहे. त्यांची आई राणी कपूर यांनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन फोर्जिंग्ज (सोना कॉमस्टार) च्या भागधारकांना एक पत्र लिहिले आहे, त्यानंतर खळबळ उडाली आहे. खरं तर, त्यांनी या पत्रात चिंता व्यक्त केली आहे आणि म्हटले आहे की जून महिन्यात त्यांच्या मुलाच्या अचानक मृत्यूनंतर, त्याचा कौटुंबिक वारसा हिसकावून घेण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.

‘कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले…’

कंपनीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेच्या पूर्वसंध्येला शेअरहोल्डर्सना पाठवलेल्या या पत्रात, राणी कपूरने दावा केला आहे की तिला भावनिक त्रासाच्या स्थितीत कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले, तेही बंद दाराआड आणि कंपनीच्या खात्यांमध्ये आणि माहितीमध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला. इतकेच नाही तर तिने त्यात लिहिले आहे की, ‘तिच्या मुलाच्या अचानक मृत्यूनंतर, तिला जाणूनबुजून त्याने स्थापन केलेल्या गटावर परिणाम करणाऱ्या सर्व निर्णयांपासून वगळण्यात आले आहे, जरी ती तिच्या पतीच्या नोंदणीकृत मृत्युपत्राची एकमेव लाभार्थी होती आणि बहुसंख्य भागधारक देखील होती.’

गुंतवणुकीची मोठी संधी! ‘या’ आठवड्यात १४ कंपन्यांचे IPO होणार सुरू, किंमत पट्टा आणि जीएमपी जाणून घ्या

दिवंगत संजय कपूर यांच्या आईने आरोप केला आहे की त्यांच्या मुलाच्या मृत्यूनंतर शोकसंमेलनात स्वाक्षरी केलेल्या कागदपत्रांचा वापर आता कुटुंबाच्या वारसा व्यवसायावर खोटे नियंत्रण दाखवण्यासाठी केला जात आहे.

कंपनीने काय सांगितले?

संजय कपूरच्या आईने केलेल्या आरोपांनंतर, कंपनीनेही ताबडतोब त्यांच्याकडून एक निवेदन जारी केले, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की सर्व निर्णय लागू असलेल्या कॉर्पोरेट कायद्यांनुसार आणि नियामक मुदतीनुसार घेण्यात आले आहेत. पत्रात केलेल्या दाव्यांना उत्तर देताना, कंपनीने स्पष्ट केले की ती तिच्या रेकॉर्डमध्ये शेअरहोल्डर म्हणून सूचीबद्ध नाही आणि म्हणूनच कंपनीला बोर्डाच्या बाबींमध्ये तिचा सल्ला घेणे कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही.

सोना कॉमस्टारने पुष्टी केली आहे की त्यांनी २५ जुलै रोजी त्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित केली होती, ज्यामध्ये नवीन बोर्ड सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

गंभीर आरोपांनंतरही वार्षिक सर्वसाधारण सभा स्थगित झाली नाही

कंपनीने निवेदनात असेही म्हटले आहे की कंपनीच्या प्रवर्तक ऑरियस इन्व्हेस्टमेंट्सच्या नामांकनाच्या आधारे संजय कपूर यांच्या विधवा प्रिया सचदेव कपूर यांचा गैर-कार्यकारी संचालक म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. यासोबतच, असेही म्हटले आहे की कंपनी बोर्डाला वार्षिक बैठकीच्या अगदी आधी २४ जुलै रोजी रात्री उशिरा संजय कपूर यांच्या आई राणी कपूर यांचे पत्र मिळाले आणि कायदेशीर सल्लागारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, वार्षिक सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्याचे कोणतेही कारण सापडले नाही.

राणी कपूरच्या दाव्यांवर कंपनीने पुढे म्हटले आहे की संजय कपूरच्या मृत्यूनंतर कंपनीला त्यांच्या आईकडून कोणतेही कागदपत्रे मिळालेली नाहीत किंवा त्यांच्यावर स्वाक्षरी झालेली नाही. प्रशासनाचे उच्च दर्जा राखून पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जात आहे.

वाढत्या वादावर तज्ञ काय म्हणतात?

संजय कपूर यांच्या सुमारे ३०००० कोटी रुपयांच्या वारशाशी संबंधित वादामुळे मृत्युपत्रात काय लिहिले आहे आणि कंपनीच्या शेअरहोल्डर रजिस्टरमध्ये काय नोंदवले आहे यामधील खोल कायदेशीर संघर्ष उघड झाला आहे. जिथे फक्त सार्वजनिक कंपनीचे नियंत्रण धोक्यात नाही तर राणी कपूर यांचे पती डॉ. सुरिंदर कपूर यांनी स्थापन केलेल्या सोना ग्रुपचा वारसा देखील धोक्यात आहे. एक मोठी अस्पष्टता अशी आहे की जेव्हा कंपनीचा प्रमुख शेअरहोल्डर मरतो तेव्हा शेअर्सचा ताबा कोण घेतो आणि किती लवकर ?

या मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर देताना, वरिष्ठ कॉर्पोरेट आणि उत्तराधिकार वकील दिनकर शर्मा यांच्या मते, भारतीय कायद्यानुसार, शेअरहोल्डरच्या मृत्यूनंतर नामांकित व्यक्ती शेअर्सचे अंतिम मालक नसतात. नामांकित व्यक्ती हा फक्त शेअर्सचा कस्टोडियन किंवा विश्वस्त असतो, जो कायदेशीर वारस किंवा लाभार्थी वैध मृत्युपत्रानुसार शेअर्सवर त्यांचे हक्क स्थापित करेपर्यंत तात्पुरते शेअर्स धारण करू शकतो.

त्यांनी राणी कपूरबद्दल असेही म्हटले की आता तिचे पुढचे पाऊल तिच्या दिवंगत पतीच्या मृत्युपत्राची प्रोबेट प्रक्रिया मिळवणे असू शकते. ही एक न्यायालयीन प्रक्रिया आहे जी मृत्युपत्राची सत्यता स्थापित करते. जर ही परवानगी मिळाली तर तिला औपचारिकपणे शेअर्सची मालकी हक्क सांगण्याचा आणि अंतरिम काळात कंपनीने घेतलेल्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा अधिकार मिळेल.

१ ऑगस्टपासून UPI, LPG, क्रेडिट कार्डसह ‘हे’ महत्वाचे नियम बदलणार, जाणून घ्या