शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
बँक कर्ज मंजुरीत मोठा बदल! आता कर्ज मिळण्यासाठी लागेल ‘क्लीन’ क्रिमिनल रेकॉर्ड (फोटो-नवराष्ट्र टीम)
Bank Loan New Rules: बँक नवीन धोरणांचा विचार करत आहे. कर्ज फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी बँक आता कर्ज देण्यापूर्वी कर्जासाठी अर्ज केलेल्या अर्जदारांचे गुन्हेगारी रेकॉर्ड तपासणार आहे. यापूर्वी बँक कर्ज देताना अर्जदारांचे क्रेडिट स्कोअर होते. तसेच, रोख प्रवाहाचे मूल्यांकन करून कर्ज देण्यापूर्वी तारण सुद्धा पडताळत होते. आता यासाठी बँक नवीन नियम घेऊन येणार आहे. ज्यामध्ये अर्जदारांचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासली जाणार आहे. म्हणजेच, आता कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला कर्ज देण्यापूर्वी गुन्हेगारी रेकॉर्डची तपासणी करून कायदेशीरता विचारात घेणार आहे.
या प्रस्तावित उपाययोजनावर अलीकडील बँकर्सच्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गंभीर गुन्हेगारी रेकॉर्ड असलेल्या कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी रोखणे हा मुख्य हेतु असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. गुन्हेगारी रेकॉर्ड तपासण्यासाठी एक औपचारिक प्रणाली स्थापित करणार असून, ते कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्जदारांना फिल्टर करेल, ज्यामुळे त्यांचा वसुलीमध्ये बराच वेळ आणि पैसा वाचेल.
हेही वाचा : Global billionaires List: जगातील अब्जाधीश क्रमवारीत मोठी उलथापालथ..; ‘या’ व्यक्ती आहेत टॉप 5
या निर्णयामुळे त्यांना कर्जदारांशी व्यवहार करण्याच्या त्रासातून मुक्तता मिळेल जे त्यांच्याविरुद्ध वसुली अथवा कारवाई करण्यात आक्रमक आहेत, ज्यामध्ये त्यांचे तारण जप्त करण्याबद्दल काळजी नसलेल्या लोकांचाही समावेश आहे. बँकर्सना वाटते की कर्ज वाढवणे आवश्यक आहे, परंतु यासाठी अधिक कडक नियमांची आवश्यकता आहे. म्हणून, बँका सर्व प्रकारची कर्जे देण्यापूर्वी अतिरिक्त फिल्टर्स लागू करू इच्छित असल्याचे सांगितले जात आहे.
मोबाईल अ‍ॅपवर कर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जदारांनी वैयक्तिक माहिती गोळा करण्याची प्रणाली काढून टाकली आहे. कर्ज देणे आता चेहराहीन झाले होते. कॉर्पोरेट क्रेडिट मूल्यांकनासाठी किंवा कर्जदाराची बाजारपेठेतील प्रतिमा देखील विचारात घेतली जात आहे. तथापि, बँकर्सना वाटते की कर्जदारांच्या गुन्हेगारी रेकॉर्डवरील विशिष्ट इनपुट त्यांना चांगले क्रेडिट निर्णय घेण्यास मदत करेल. तज्ञांचा यावर असा विश्वास आहे की, जर हे संमतीने, स्पष्टतेने आणि डेटा-संरक्षण नियमांचे पालन करून केले गेले, तर बँकांना गुन्हेगारी रेकॉर्डबद्दल माहिती मिळविण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे.
