मंगळवार, 20 ऑक्टोबर 2026
कोट्यवधी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आठवा वेतन आयोग कधी होणार लागू? सरकारने दिले हे उत्तर (फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)
8th Pay Commission Marathi News: केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ही खूप महत्त्वाची बातमी आहे. मोदी सरकारने १६ जानेवारी रोजी आठवा वेतन आयोग जाहीर करून सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी सातव्या वेतन आयोगाचा १० वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर या आयोगाचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू होणार होता.
तथापि, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. दरम्यान, केंद्राने नवीन वेतन आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती कधी जाहीर करणार हे सूचित केले आहे.
मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी! ६ ऑगस्ट रोजी होणार मोठी घोषणा
१ कोटीहून अधिक सेवारत कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक सरकारकडून संदर्भ अटी (टीओआर) अधिसूचित करण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी शिफारसींचा मार्ग मोकळा होईल. जानेवारीमध्ये सरकारने शिफारसी मागितल्यानंतर, केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणा (स्टाफ साइड) एनसी जेसीएमने टीओआरसाठी त्यांच्या सूचना केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना सादर केल्या.
एनसी-जेसीएम हा सरकार आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांमधील, विशेषतः सामान्य हिताच्या आणि कर्मचारी कल्याणाच्या बाबींवर संवाद साधण्याचा एक मंच आहे. दरम्यान, राज्यसभेत सदस्य सागरिका घोष यांनी सरकारला ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या (सीपीसी) स्थापनेला मान्यता देणारी अधिकृत अधिसूचना जारी करण्याच्या तारखेबद्दल विचारले. लेखी उत्तरात, अर्थ मंत्रालयातील राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकारला विविध भागधारकांकडून माहिती मिळाली आहे आणि ‘योग्य वेळी’ अधिकृत अधिसूचना जारी केली जाईल.
या सदस्याने सरकारला विचारले की त्यांनी पॅनेल सदस्य आणि अध्यक्षांची नावे अंतिम केली आहेत का. या नियुक्त्यांसाठी संभाव्य वेळ देखील विचारण्यात आली. यावर चौधरी यांनी उत्तर दिले की, “सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची अधिसूचना दिल्यानंतर आठव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती केली जाईल.” राज्यसभेच्या सदस्याने टीओआरच्या प्रगतीबद्दल आणि आयोगाने त्यांच्या शिफारसी सादर करण्यासाठी मंत्रालयाने काही विशिष्ट वेळ निश्चित केली आहे का याबद्दलही विचारले.
या प्रश्नाचे उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, संरक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग आणि राज्यांसह प्रमुख भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. चौधरी म्हणाले की, आठवा वेतन आयोग त्यांच्या शिफारसी वेळेत देईल, जो एका कामकाजाच्या दिवसात दिला जाईल. २०२६ मध्ये आठवा वेतन आयोग त्यांच्या शिफारसी सादर करण्याची कोणतीही वास्तववादी शक्यता नाही.
सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, भत्ते, पेन्शन आणि इतर फायदे यांचा आढावा घेण्यासाठी दर १० वर्षांनी वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते. वेतन आयोग साधारणपणे १८-२४ महिन्यांत आपला अहवाल सादर करतो आणि या अहवालाच्या आधारे, केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी नवीन वेतन रचना लागू करण्याचा निर्णय घेते. आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे, सरकार वेतन आणि पेन्शनमध्ये वाढ तसेच इतर कल्याणकारी उपाययोजनांवर निर्णय घेईल. मागील वेतन आयोगाच्या शिफारशी देखील विलंबित झाल्या होत्या परंतु १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्या.
Todays Gold-Silver Price: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या दरात मोठी वाढ, चांदीचा भावही वधारला…
